New Delhi : आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेवरून पुन्हा एकदा राजकारण तापण्याची शक्यता आहे. यावेळी एनडीए सरकारमधील प्रमुख घटकपक्ष असलेल्या संयुक्त जनता दलाकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना साकडं घातलं जाऊ शकते.
बिहारमधील वाढीव आरक्षणाच्या मर्यादेचा कायदा पाटणा हायकोर्टाने नुकताच रद्द केला आहे. याचा फटका बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्यासह भाजपलाही आगामी विधानसभा निवडणुकीत बसण्याची शक्यता आहे. शनिवारी झालेल्या जेडीयू कार्यकारिणीच्या बैठकीत आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेला आला होता.
बैठकीत एक प्रस्तावही पारित करण्यात आला आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारला राज्य कायद्याला संविधानातील नवव्या अनुसूचीमध्ये टाकण्याचा आग्रह करण्यात आला आहे. असे झाल्यास आरक्षणाच्या कायद्याला कायदेशीर अडथळा निर्माण होणार नाही, असे पक्षाचे म्हणणे आहे. त्यासाठी नितीश कुमार यांच्याकडून केंद्र सरकारवर दबाव टाकला जाऊ शकतो.
काँग्रेसनेही ही संधी साधत नितीश कुमारांना पुन्हा चुचकारले आहे. काँग्रेसचे महासचिव जयराम रमेश यांनी एक्सवर एक पोस्ट करत आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, एससी, एसटी आणि ओबीसींच्या आरक्षणासंबंधित सर्व राज्यांचे कायदे नवव्या अनुसूचीमध्ये सामील करायला हवेत, असे सर्व विरोधी पक्ष निवडणूक प्रचारादरम्यान म्हणत होते. जेडीयूनेही हीच मागणी केली आहे. पण यावर भाजप गप्प आहे.
आरक्षण कायद्याला नवव्या अनुसूचीत आणूनही समाधान होणार नाही. कारण 2007 मधील सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार असे कायदे कायदेशीर समिक्षेसाठी पात्र ठरतात. त्यामुळे संविधानात दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. संसदेत असे विधेयक पारीत करणे, हा एकमेव रसत्ता आहे. असे विधेयक पुढील अधिवेशनात सादर करावे, अशी आमची मागणी आहे. जेडीयूनेही केवळ प्रस्ताव पारित करून गप्प बसू नये, असे जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
