New Delhi : भारतीय दंड संहिता म्हणजे IPC हा शब्द सोमवारपासून (1 जुलै) हद्दपार होणार आहे. त्याऐवजी आता BNS म्हणजेच भारतीय न्याय संहिता हा कायदा लागू होणार आहे. त्याचप्रमाणे आणखी दोन नव्या कायद्यांची अंमलबजावणी सोमवारपासून देशभरात होणार आहे.
भारतातील गुन्हेविषयक न्यायप्रणालीमध्ये व्यापक बदल करण्यासाठी मोदी सरकारने मागील टर्ममध्ये तीन नवे कायदे आणले. त्यामध्ये भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम या कायद्यांचा समावेश आहे.
देशात ब्रिटीश काळापासून भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिवेशन हे तीन कायदे होते. त्यांच्या जागी नवीन कायदे घेणार आहेत. या कायद्यांमुळे देशात एक आधुनिक न्यायप्रमाणली लागू होणार असून त्यानुसार झिरो एफआयआर, ऑनलाईन तक्रार, मोबाईलवरून समन्स पाठवणे, घटनास्थळांचे व्हिडिओ शुटिंग बंधनकारक असे अनेक बल असणार आहेत.
आयपीसीमध्ये एकूण 511 कलमे होती. बीएनएसमध्ये केवळ 358 कलमे असतील. जुन्या कायद्यातील अनेक कलमांचा समावेश एकाच कलमांमध्ये करण्यात आला आहे. या सुसूत्रीकरणामुळे कलमांची संख्या कमी झाली आहे.
झिरो एफआयआरनुसार कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही पोलिस ठाण्यात जाऊन प्राथमिक तक्रार दाखल करू शकतो. संबंधित पोलिस ठाण्याच्या अधिकार क्षेत्रात गुन्हा घडला नसला तरी तक्रार घेऊन गुन्हा करावा लागणार आहे. कायदेशीर कारवाई सुरू होण्यास विलंब होऊ नये यादृष्टीने ही तरतुद करण्यात आली आहे.
नवीन कायद्यानुसार गुन्हेविषयक प्रकरणांचा निकाल सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर 45 दिवसांत येईल. तसेच पहिल्या सुनावणीनंतर 60 दिवसांत आरोप निश्चित केले जातील. महिला पीडितांचे जबाब कोणतीही महिला पोलिस अधिकारी पीडितांचे वकील किंवा नातेवाईकांच्या उपस्थितीत घेतील. मेडिकल रिपोर्ट सात दिवसांत द्यावा लागेल.
दहशतवादी कृत्य किंवा संघटित गुन्ह्यांची व्याख्याही नवीन कायद्यात करण्यात आली आहे. यापुढे राजद्रोह या शब्दाऐवजी देशद्रोह हा शब्द वापरला जाणार आहे. तसेच तपासणी किंवा जप्तीच्या कारवाईचे व्हिडिओ शुटिंग बंधनकारक करण्यात आले आहे.
अल्पवयीन मुलींवर सामूहिक अत्याचर केल्यास फाशी किंवा जन्मठेप या शिक्षेची तरतुद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे कोणत्याही मुलाची खरेदी किंवा विक्री करणे यापुढे गंभीर गुन्हा मानला जाणार आहे.
नवीन कायद्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीला पोलिस ठाण्यात न जाता ऑनलाईन तक्रार करता यणार आहे. त्यामुळे पोलिसांनाही तातडीने त्याची दखल घेऊन कारवाई सुरू करता येणार आहे. एखाद्या व्यक्तीला अटक केल्यानंतर संबंधित व्यक्ती आपल्या परिचयातील कोणत्याही एका व्यक्तीला याबाबतची माहिती देण्याचा अधिकार नवीन कायद्याने देण्यात आला आहे. अटकेबाबतची माहिती प्रत्येक पोलिस ठाण्यात आणि जल्हा मुख्यालयांमध्ये प्रदर्शित केली जाईल.
महिला आणि लहान मुलांविषयीच्या गुन्ह्यांमध्ये तपासाला नवीन कायद्यामध्ये प्राधान्य देण्यात आले आहे. या गुन्ह्यांचा तपास दोन महिन्यांत पूर्ण करण्यात तरतूद आहे. पीडितांना ९० दिवसांच्या आता गुन्ह्यांविषयक प्रगतीची माहिती नियमितपणे मिळणे अपेक्षित आहे. पीडितांवर रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचार केले जातील.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
