Delhi News : बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी समोर आल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारमधील तणाव वाढला आहे. केंद्रीय मंत्री आणि भाजप नेते या जनगणनेतील उणिवा समोर आणत आहेत. दुसरीकडे राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेसने बिहारच्या धर्तीवर देशात जात जनगणना करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेच्या संदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केली आहे. यावर 6 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. (Latest Marathi News)
काल (2 ऑक्टोबर) गांधी जयंतीच्या दिवशी बिहारच्या नितीश कुमार सरकारने जातनिहाय जनगणनेचे आकडे जाहीर केले आहेत. या आकडेवारीमुळे केंद्र आणि नितीश कुमार सरकारमधील वाद वाढत चालले आहेत. भाजपकडून सातत्याने जातनिहाय जनगणनेचे चुकीचे राजकारण केले जाईल, अशी भूमिका मांडली जात आहे.
एकीकडे हा वाद सुरू असताना बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेचे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. न्यायालयाने या संदर्भातली याचिका स्वीकारली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, "सध्या या प्रकरणावर आम्ही काहीही बोलणार नाही. या प्रकरणाची 6 ऑक्टोबरला यादी करण्यात आली आहे, त्यानंतरच या प्रकरणाची सुनावणी करू."
दरम्यान, याआधी बिहार सरकारने जातनिहाय आकडेवारी जाहीर न करण्याचे आश्वासन दिले होते. ‘यूथ फॉर इक्वॅलिटी’ आणि ‘एक विचार-एक प्रयत्न’ या स्वयंसेवी संस्थांनी ही याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांनी यापूर्वीही जात सर्वेक्षण जाहीर करू नये, अशी विनंती न्यायालयाला केली होती, परंतु त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी कोणताही आदेश दिला नाही.
(Latest Marathi News)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.