Bilkis Bano Case : महाराष्ट्र सरकारकडे बोट दाखवत सुप्रीम कोर्टाने गुजरातला झोडपले

Maharashtra : गुजरातमध्ये 2002 दंगलीत बिल्किस बानो यांच्यावर झालेल्या गँगरेपप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. गुजरात सरकारच्या 11 दोषींच्या सुटकेचा निर्णय कोर्टाने रद्द केला आहे. हा निकाल देताना कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारकडे बोट दाखवले आहे. महाराष्ट्र सरकारच सुटकेचा निर्णय घेऊ शकते, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. यामागचे कारण म्हणजे या संपूर्ण खटल्याची सुनावणी मुंबईत झाली होती.

गुजरात सरकारने 2022 मध्ये सर्व 11 आरोपींची जन्मठेपेची शिक्षा कमी करून त्यांची सुटका केली होती. जवळपास 17 महिने हे सर्व दोषी तुरुंगाबाहेर आहेत. आता त्यांना सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे पुन्हा तुरुंगात जावे लागणार आहे. त्यांना हजर होण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

बिल्किस बानो (Bilkis Bano) यांनी गुजरात सरकारच्या (Gujarat Government) निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) याचिका दाखल केली होती. त्यावर सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने त्यांची याचिका दाखल करून घेताना गुजरात सरकारचा निर्णय रद्द केला. हा निर्णय रद्द करताना न्यायालयाने हा संपूर्ण खटला महाराष्ट्रात (Maharashtra) सुरू होता. शिक्षाही तिथेच सुनावण्यात आली. त्यामुळे दोषींची सुटका करण्याचा निर्णयही महाराष्ट्र सरकारच घेऊ शकते, गुजरात सरकारला तो अधिकार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

हा निकाल देताना न्यायालयाने मे 2022 मधील आपल्याच निकालावरही तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तत्कालीन न्यायाधीश अजय रस्तोगी यांनी दोषींना गुजरात सरकारकडे माफीसाठी अर्ज करण्यास परवानगी दिली होती. हा आदेशही न्यायालयाने रद्द करीत तो दोषींनी चुकीच्या पद्धतीने मिळवल्याचा ठपका ठेवला आहे. गुजरात सरकारने न्यायालयापासून काही गोष्टी लपवल्या. उच्च न्यायालय, तसेच विशेष न्यायालयाने दोषींच्या सुटकेला विरोध केला होता. तीही माहिती न्यायालयाला देण्यात आली नाही, असे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने गुजरात सरकारवर ताशेरे ओढले.

मुंबईत झाली खटल्याची सुनावणी

बिल्किस बानो यांच्यावर 2 मार्च 2002 रोजी सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता. दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी पोलिसांत तक्रार केली. त्यावरून अहमदाबाद न्यायालयात खटला सुरू झाला. पण ऑगस्ट 2004 मध्ये साक्षीदारांना धमकावणे आणि पुराव्यांशी छेडछाड होण्याच्या शक्यतेने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या मदतीने खटला मुंबईत वर्ग करण्यात आला.

2004 पासून खटल्याची सुनावणी मुंबईत सुरू झाली. विशेष न्यायालयाने 21 जानेवारी 2008 रोजी 11 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयानेही शिक्षा कायम ठेवली होती. दोषींनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून लवकर सुटका करण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने गुजरात सरकारला यावर विचार करण्याचे निर्देश दिले. सरकारने समिती स्थापन करून सुटकेचा निर्णय घेतला. त्यानंतर 15 ऑगस्ट 2022 रोजी त्यांची सुटका करण्यात आली. त्याविरोधात बानो यांनी याचिका दाखल केली आहे.

 हे आहेत ते 11 दोषी

जसवंतभाई नई, गोविंदभाई नई, राजूभाई सोनी, बाकाभाई वोहानिया, राधेश्याम शाह, शैलेश भट्ट, प्रदीप मोर्धिया, बिपिनचंद्र जोशी, केसरभाई वोहानिया, रमेश चंदना आणि मितेश भट्ट.

R...