भाजप खासदार संसदेतच रडल्या अन् आपल्याच राज्यात केली राष्ट्रपती राजवटीची मागणी!

नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालच्या (West Bengal) वीरभूम (Birbum) जिल्ह्यातील रामपूरहाट येथे 8 लोकांना जिवंत जाळून मारल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेवरून भाजप आणि राज्य सरकार आमनेसामने आले आहे. हिंसाचाराच्या माध्यमावरून भाजपच्या (BJP) नेत्यांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर प्रहार केला आहे. संसदेतही हा मुद्दा गाजत असून शुक्रवारी जोरदार गदारोळ झाला.

राज्यसभेतील भाजपच्या खासदार रूपा गांगुली (Roopa Ganguly) यांनी शुक्रवारी हा मुद्दा उपस्थित केला. पण यावेळी त्यांना रडू कोसळलं. त्या बोलता-बोलता ओक्साबोक्शी रडत होत्या. त्या म्हणाल्या, आज पश्चिम बंगालविषयी बोलताना मान खाली जाते. कुठून सुरू करू हे समजत नाही. या घटनेत आठ जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यात दोन मुलं आहेत. इतर जण रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देत आहेत. आधी हात-पाय तोडले आणि नंतर घरात बंद करून जाळले, असा अहवाल आहे. या लोकांना जाळून मारण्यात आलं आहे. बेकायदशीरपणे बंदूका ठेवल्या जात आहेत. पोलीसांवर विश्वास राहिलेला नाही. मागील सात दिवसांत 26 राजकीय खून झाले आहेत.

आधी एका नगरसेवकाला मारले. नंतर उपाध्यक्ष, त्यानंतर मास किलिंग झाले. कुणी मारले, काहीच माहिती नाही. आम्हाला तिथे राष्ट्रपती राजवट हवी आहे. आम्हाला जगण्याचा अधिकार आहे. आमचा जन्म बंगालमध्ये झाला हा गुन्हा नाही. हा गुन्हा होऊ शकत नाही. ही दक्षिणेश्वर महाकालीची भूमी आहे, अशी भावना गांगुली यांनी व्यक्त केल्या. त्यांची अवस्था पाहून उपसभापतींनीही त्यांना सावरण्याची सूचना केली. यादरम्यान तृणमूलच्या सदस्यांनी त्याला जोरदार विरोध केला. गोंधळ वाढल्यामुळे सभागृहाचे कामकाज काही काळासाठी तहकूब करण्यात आलं.

घटनेचा तपास सीबीआयकडे

या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय तपास यंत्रणांकडे देऊ नये, अशी मागणी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांच्या सरकारने उच्च न्यायालयाकडे केली होती. न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावत हा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवला आहे. यामुळे राज्यातील तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. वीरभूममधील हिंसाचाराची उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली होती.

न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याचा आदेश दिला आहे. प्रकरणाच्या तपासासाठी राज्य सरकारने नेमलेले विशेष पथक आता हा तपास सीबीआयकडे देईल. या प्रकरणाच्या तपासाचा अहवाल 7 एप्रिलपर्यंत सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने सीबीआयला दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानंतर केंद्रीय न्यायवैद्यक पथके घटनास्थळी दाखल झाली आहेत. ती पुरावे गोळा करीत आहेत.