New Delhi News : मोदी सरकारने लोकसभा निवडणुकीआधी मोठा निर्णय घेतला आहे. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी 'सीएए'च्या अंमलबजावणीबाबत संकेत दिले होते. लोकसभा निवडणुकीआधी या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत होती. अखेर केंद्र सरकारकडून सीएए कायद्याबाबत अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोदी सरकारने मास्टरस्ट्रोक खेळला आहे.
केंद्र सरकारकडून आता देशात नागरिकता दुरुस्ती कायदा (CAA) लागू करण्याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. सीएए कायद्यात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथील धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या भारतात पुनर्वसनाचा म्हणजेच त्यांना नागरिकता देण्याचा मुख्य उद्देश आहे.
मोदी सरकारने 2019 मध्ये संसदेत 'सीएए' हा कायदा मंजूर केला. त्यावेळी संपूर्ण देशात या 'सीएए'कायद्याविरोधात आंदोलन करण्यात आले होते. तसेच हा कायदा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी देखील करण्यात आली होती. यानंतर 'सीएए' ची अंमलबजावणी कोणीही रोखू शकत नाही, असं शाह यांनी म्हटलं होतं. अखेर आता लोकसभा निवडणुकीच्या आधी भारतात 'सीएए' कायदा लागू होणार असल्याचं शाहांनी सांगिलं आहे.
या तीनही देशांमध्ये धार्मिक अल्पसंख्याक म्हणजे प्रामुख्याने हिंदू आणि शीख नागरिकांवर अत्याचार होतात. त्यातून गेल्या 75 वर्षांत लाखो नागरिकांनी भारतात आश्रय घेतला आहे. या निर्वासितांना भारताचे कायदेशीर नागरिकत्व देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.
सीएए कायद्याला विरोध करणाऱ्यांच्या मते बांगलादेशातून, अफगाणिस्तानातून अनेक मुसलमान नागरिकांनीही भारतात आश्रय घेतला आहे, त्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्याच्या संबंधात या कायद्यात काहीही नाही. शिवाय जे नागरिकत्व नोंदणी रजिस्टर अमलात येणार आहे. त्यामुळे तर मुसलमानांना या देशातून बाहेर काढणे किंवा हद्दपार करणे हा मोदी सरकारचा डाव असल्याची टीका केली जात आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
सीएए कायदा लागू करण्याचा उद्देश फक्त अफगाणिस्तानी आणि बांगलादेशी अल्पसंख्याकांना नागरिकता देणे हा आहे. तसेच हा कायदा लागू केल्याने कोणत्याही व्यक्तीची नागरिकता काढून घेतली जाणार नाही, असं अमित शाह यांनी स्पष्ट केलं आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) हे काँग्रेसने दिलेले वचन होते. देशाचे विभाजन झाले होते त्यावेळी अल्पसंख्याकांवर अन्याय झाला. तेव्हा काँग्रेसने वचन देत त्यांना नागरिकता दिली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, ते आता यापासून मागे हटत असल्याचं शाहांनी म्हटलं आहे.
तसेच मोदी सरकारने सादर केलेल्या सीएए कायदा लागू करण्याचे उद्दिष्ट म्हणजे 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून आलेल्या हिंदू, जैन, बौद्ध, शीख, पारशी, ख्रिश्चन यांच्यासह गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देणे, हेच उद्दिष्ट असल्याचं शाह यांनी स्पष्ट केलं आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.