Modi Government : चंदीगडबाबत मोदी सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत; थेट नियंत्रण? वादळ उठताच खडबडून जाग...

MHA clarification on Chandigarh bill : पंजाब व हरियाणाच्या राजधानीचे शहर आणि केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या चंदीगडबाबत मोदी सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त आहे. या केंद्रशासित प्रदेशाचा कारभार थेट राष्ट्रपतींच्या अधिकारक्षेत्रात आणण्यासाठी संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात घटनादुरूस्ती विधेयक मांडण्याच्या हालचाली सुरू आहे. ही माहिती समोर आल्यानंतर पंजाब अन् हरियाणात राजकीय वादळ उठले आहे.

संसदेच्या बुलेटिनमध्ये ‘संविधान (१३१वी दुरूस्ती) विधेयक, २०२५’ चा उल्लेख करण्यात आला होता. या विधेयकामध्ये चंदीगडचा समावेश घटनेतील कलम २४० मध्ये करण्याचा प्रस्ताव आहे. ही माहिती बाहेर येताच विरोधक सरकारवर तुटून पडले. आम आदमी पक्षासह काँग्रेसने चंदीगडचे प्रशासकीय कामकाज पंजाबच्या हातून निसटून एका स्वतंत्र प्रशासकाच्या हाती जाईल, अशी भीती व्यक्त करत मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडले.

दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री व आम आदमी पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी सरकार चंदीगडवरील पंजाबचे अधिकार संपविण्याचा प्रयत्न करत असून हा संविधानिक अधिकारांवर हल्ला असल्याचे म्हटले आहे. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी हे विधेयक अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे. चंदीगड शहर पंजाबचा अभिन्न भाग असल्याचे ते म्हणाले आहेत. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष राजा वडिंग यांनी चंदीगड आमच्यापासून तोडण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असा इशारा दिला आहे. अकाली दलानेही विरोध केला आहे. पक्षाचे प्रमुख सुखबीर बादल यांनी हा पंजाबच्या अधिकारांवर हल्ला असल्याचे म्हटले आहे.

गृह मंत्रालयाचा खुलासा

वाद निर्माण झाल्यानंतर यावर गृह मंत्रालयाकडून खुलासा करण्यात आला आहे. प्रस्तावामुळे चंदीगडच्या सध्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत कोणताही बदल होणार नाही. त्याचप्रमाणे पंजाब किंवा हरियाणातील पारंपरिक संबंधांवरही कोणता परिणाम होणार नाही. चंदीगडचे हित विचारात घेऊन सर्व घटकांशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेतला जाईल. आगामी हिवाळी अधिवेशनात यावर कोणतेही विधेयक आणण्याची सरकारी भूमिका नाही, असे मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

काय आहे कलम २४०?

राज्यघटनेतील कलम २४० केंद्रशासित प्रदेशांसाठी महत्वाचे मानले जाते. या कलमानुसार काही केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आवश्यक नियम आणि कायदे बनविण्यासाठी थेट राष्ट्रपतींना अधिकार मिळतात. सध्या या कलमांतर्गत अंदमान आणि निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा आणि नगर हवेली आणि दमन आणि दीव तसेच पुद्दुचेरीचा समावेश आहे.

एखाद्या केंद्रशासित प्रदेशात (उदा. पुद्दुचेरी) कलम  २३९ अ अंतर्गत विधानसभा किंवा विधिमंडळ असेल तर त्या विधानसभेच्या पहिल्या बैठकीनंतर राष्ट्रपती कोणतेही नवे नियम किंवा कायदे बनवू शकत नाहीत. विधानसभा भंग झाल्यानंतर ते विधानसभा अस्तित्वात येण्याच्या कालावधीत राष्ट्रपती नियम करू शकतात, असे कलम २४० मध्ये तरतूद आहे.