CJP : सरन्यायाधीशांच्या हस्ते पदवी घेण्यास नकार देणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर बंदी, 'काॅक्रोच'ची एन्ट्री होताच एका तासात निर्णय बदलला!

CJP Law Graduates : नालसार विद्यार्थ्यांचा सरन्यायाधीशांविरोधात पदवी बहिष्कार घातल्यानंतर बार कौन्सिलचा वकिलीवर बंदीचा निर्णय ‘काॅक्रोज’च्या दबावानंतर तासाभरात मागे घेण्यात आला.
CJI Suryakant
CJI SuryakantSarkarnama
Published on
Updated on

CJP News : सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या हस्ते पदवी घेण्यास नकार देणार निवेदन NALSAR या हैद्राबादमधील कायदा शिक्षण संस्थेच्या विद्यार्थ्यांनी दिले होते. संस्थेतील 450 विद्यार्थ्यांनी भारताच्या मुख्य न्यायाधिशांकडून पदवीदान समारंभात पदवी स्वीकारण्यास नकार दिला होता.

नंतर बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने आदेश काढला होता की, २०२६ मध्ये पास होणाऱ्या सर्व मुलांना वकिलीची सनद देण्यात येऊ नये. मात्र कॉकरोच जनता पार्टीची एंट्री होताच हा आदेश बार कौन्सिलने मागे घेतला.

काॅक्रोज जनता पार्टीचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी ट्विटवर पोस्ट करत बार कौन्सिलचे अध्यश्र मनन मिश्रा यांच्यावर प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले, मनन मिश्रा बार कौन्सिलच्या बैठका आणि परिषदांवर 14 कोटी खर्च करतात. आज त्यांनी नालसार विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांची वकिली रोखण्याचे आदेश तासाभरात मागे घेतला. मनन मिश्रा हे 14 कोटी रुपये कुठे खर्च करता?

बार कौन्सिलने आपली भूमिका बदलत विद्यार्थ्यांनी विरोध करण्यामागे कोण आहे याचा अहवाल तीन दिवसात संस्थेला देण्यास सांगितले होते. या अहवालात विद्यार्थ्यांची बैठक घेणाऱ्या, निवेदन तयार करणाऱ्या व्यक्तींची ओळख पटवण्यास सांगण्यात आले आहे. ही व्यक्ती विद्यार्थी आहे की बाहेरचा याचा शोध घेण्यास सांगितले आहे. मात्र, हा आदेश देखील मागे घेण्यात आला आहे.

CJI Suryakant
Nanded attack update : सुखबीर सिंग बादल यांचा वाचविला जीव, पोलीस निरीक्षक संतोष केंद्रेंच्या शौर्यासमोर नेत्याची खासदार पत्नी नतमस्तक

19 ऑगस्टपर्यंत अहवाल देण्यास सांगितले

बार कौन्सिलने विद्यापीठाला तीन दिवसांच्या आत या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल देण्यास सांगितले आहे. या अहवालावर बार कौन्सिल 19 ऑगस्टला पुढील निर्णय घेईल. लवकरात लवकर त्या व्यक्तिंची ओळख पटवा जे यामागे होते. ज्यांनी हे अभियान सुरू केले. शिवाय ज्यांनी या आंदोलनाचा, निवेदनाचा ड्राफ्ट तयार केला, बैठका घेतल्या त्यांची माहिती देखील देण्यास सांगितले आहे. मात्र, आता हे आदेश देखील मागे घेण्यात आले आहेत.

CJI Suryakant
Karnataka cabinet bill : RSS ला शाखांसाठी आता परवानगी बंधनकारक? सरकार नवीन कायदा आणणार, 'त्या' विधेयकावर मंत्रिमंडळात चर्चा

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com