Karnataka new law 2026 : कर्नाटकचे मंत्री प्रियांक खडगे आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्यात मागील अनेक महिन्यांपासून वाद सुरू आहे. अशातच आता कर्नाटक सरकारने सरकारी परिसर आणि सार्वजनिक संपत्तीच्या वापरासाठी नवा कायदा आणण्याची तयारी केली आहे. मंत्रिमंडळाने गुरुवारी (ता.13) 'द कर्नाटक रेग्युलेशन ऑफ यूज ऑफ गव्हर्नमेंट प्रिमायसिस अँड पब्लिक प्रॉपर्टी बिल, 2026' या विधेयकावर चर्चा केली.
कर्नाटकचे गृहमंत्री प्रियांक खडगे यांनी यापूर्वी सरकारी शाळा, महाविद्यालये आणि अन्य सार्वजनिक ठिकाणी RSS च्या शाखा आणि कार्यक्रमांवर प्रश्न उपस्थित केले होते. 2025 मध्ये त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यांना पत्र लिहून सरकारी आणि अनुदानित शाळा तसेच सार्वजनिक जागांवर खासगी संघटनांच्या उपक्रमांवर निर्बंध आणण्याची मागणी केली होती. यानंतर सार्वजनिक जागांच्या वापराबाबत सरकारने आदेशही जारी केला होता.
हा वाद पुढे RSS च्या नोंदणी आणि आर्थिक व्यवहारांपर्यंत पोहोचला. जून 2026 मध्ये प्रियांक खडगे यांनी सरसंघचालक मोहन भागवत यांना पत्र लिहून RSS चा कायदेशीर दर्जा, नोंदणी, पदाधिकारी, निधीचे स्रोत, खर्च आणि कर अनुपालनासंदर्भात माहिती मागितली होती. या मागणीवरूनही वाद रंगला होता.
नवा कायदा
याच पार्श्वभूमीवर कर्नाटक सरकारने सरकारी मालमत्ता आणि सार्वजनिक जागांच्या वापरासाठी स्वतंत्र कायदेशीर चौकट तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रस्तावित कायद्यानुसार सरकारी शाळा, महाविद्यालये, मैदाने, उद्याने, रस्ते, इमारती आणि अन्य सार्वजनिक संपत्तीवर कार्यक्रम, सभा किंवा इतर उपक्रम आयोजित करण्यापूर्वी संबंधित प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल.
या कायद्याचा RSS सह सर्वच खासगी व्यक्ती, संस्था, संघटना आणि इतर गटांना लागू होण्याचा सरकारचा दावा आहे. मात्र, प्रियांक खडगे यांनी सातत्याने RSS च्या सार्वजनिक जागांवरील उपक्रमांवर प्रश्न उपस्थित केल्याने या विधेयकाच्या केंद्रस्थानी संघच असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. सरकारकडून मात्र हा कायदा कोणत्याही एका संघटनेला लक्ष्य करण्यासाठी नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सार्वजनिक संपत्तीचा वापर नियंत्रित करणे, तिचे संरक्षण करणे आणि गैरवापर रोखणे हा या विधेयकाचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, या कायद्यानुसार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाही सार्वजनिक ठिकाणी शाखा भरवण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागणार असल्याचं बोललं जात आहे. तसंच सार्वजनिक ठिकाणी संघाच्या होणाऱ्या कार्यक्रम, शाखांना पायबंद घालण्याचा प्रयत्न म्हणून या कायद्याकडे पाहिलं जात असून, या मुद्द्यावरून कर्नाटकातील राजकारण पुन्हा तापण्याची चिन्हे आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.