Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक यांच्याबाबत हायकोर्टाचे महत्वाचे आदेश; केंद्र सरकारला सांगितलं तातडीनं...

Sonam Wangchuk: हायकोर्टाच्या आदेशानंतर सलग २० दिवसांपासून उपोषणाला बसलेल्या सोनम वांगचुक यांना सरकारनं रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल केलं आहे. त्यांच्या सुटकेची मागणी काल सीजेपीच्या प्रवक्त्यांनी सरकारकडं केली होती. दरम्यान, हायकोर्टानं आज वांगचुक यांच्याबाबत महत्वाचे आदेश दिले.

दिल्लीतील जंतरमंतर इथं २० दिवसांचे उपोषण केल्यानंतर तिथून बळजबरीने हलवून सफदरजंग रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेल्या पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना, पुढील उपचारांसाठी गुरुग्राममधील मेदान्ता रुग्णालयात त्वरित हलवण्याचे आदेश दिल्ली हायकोर्टानं मंगळवारी दिले. विशेष म्हणजे या रुग्णालयात डॉक्टरांचं एक विशेष पथक त्यांच्यावर उपचार करेल असे निर्देशही कोर्टानं दिले आहेत. दिल्लीतील जंतरमंतर येथे दीर्घकाळ चाललेल्या उपोषणामुळं वांगचुक यांची प्रकृती खालावल्याचं कारण देत, त्यांना सफदरजंग रुग्णालयातून मेदान्ता रुग्णालयात हलवण्याची मागणी करणाऱ्या त्यांच्या पत्नी गीतांजली जे. आंग्मो यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने हे निर्देश दिले.

खंडपीठाने म्हटलं की, "आम्ही त्यांना मेदान्ता रुग्णालयात हलवण्याचा निर्णय घेत आहोत. तिथे त्यांच्यावर उपचार केले जातील. सफदरजंग रुग्णालयात आतापर्यंत झालेले सर्व उपचार, वैद्यकीय अहवाल आणि इतर संबंधित माहिती मेदान्ता रुग्णालयाला पुरवली जाईल" उच्च न्यायालयाने मेदान्ता रुग्णालयाला वांगचुक यांच्या उपचारांसाठी डॉक्टरांचे एक पथक स्थापन करण्याचे निर्देशही दिले. यासंदर्भातील सविस्तर आदेश आज नंतर जारी होण्याची शक्यता आहे.

ही घडामोड न्यायालयाच्या आधीच्या भूमिकेपेक्षा वेगळी आहे. कारण यापूर्वी न्यायालयाने वांगचुक यांच्यावर सरकारी सफदरजंग रुग्णालयातच उपचार सुरू ठेवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केलं होतं. हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर, आंग्मो यांनी ट्विटरवर दिल्ली हायकोर्टाचे आभार मानले आणि वांगचुक यांच्या कायदेशीर टीमचं अभिनंदन केलं.

दरम्यान, केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टात सांगितलं की, वांगचुक यांना मेदान्ता रुग्णालयात हलवण्याबाबत सरकारला कोणतीही हरकत नाही. तथापि, मेहता यांनी न्यायालयाला विनंती केली की, वैद्यकीय सल्ल्याविरुद्ध वांगचुक यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज (सुट्टी) दिला जाणार नाही याची खात्री करावी. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, या कार्यकर्त्याच्या आसपासचे लोक त्यांना रुग्णालयातून बाहेर नेण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि ते पुन्हा आंदोलनस्थळी परतल्यास त्यांची प्रकृती आणखी बिघडू शकते, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.

"ते स्वतःचे रुग्णालय आणि डॉक्टर निवडू शकतात. मात्र, वैद्यकीय सल्ल्याविरुद्ध त्यांना डिस्चार्ज मिळू नये. जर ते पुन्हा आंदोलनस्थळी गेले तर काय? त्यांना काही दुर्दैवी घटना घडली तर? ते असा धोका पत्करू शकत नाहीत," असे मेहता यांनी युक्तीवाद करताना म्हटलं. सुनावणीदरम्यान हायकोर्टानं नमूद केलं की, वांगचुक यांचे वैद्यकीय अहवाल तपासल्यानंतर आणि त्यांच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांशी चर्चा केल्यानंतर, त्यांना सतत वैद्यकीय देखरेखीची गरज आहे, यावर एकमत असल्याचं दिसून आलं.