MUDA Case : सिद्धरामय्यांच्या अडचणी वाढणार? काँग्रेस 'अ‍ॅक्शन' मोडवर; कर्नाटकात घडतंय काय?

म्हैसूर नगरविकास प्राधिकरण ( मुडा ) जमीन वितरण घोटाळाप्रकरणी कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात खटला चालविण्यास परवानगी दिली आहे. टी जे अब्राहम, प्रदीप कुमार एस पी आणि स्नेहमयी कृष्णा या तीन कार्यकर्त्यांनी दाखल केलेल्या अर्जाच्या आधारे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात खटल्याला परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे सिद्धरामय्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. यानंतर काँग्रेस 'अ‍ॅक्शन' मोडवर आली आहे.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांविरोधात ( siddaramaiah ) खटला चालवण्याची परवानगी दिल्यानंतर काँग्रेसनं 22 ऑगस्ट रोजी विधिमंडळ दलाची तातडीची बैठक बोलावली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, विधान सौदाच्या (विधानभवन) सभागृहात ही बैठक होईल. त्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांविरोधात घडत असलेल्या कारवाईची सर्व आमदारांना माहिती दिली जाणार आहे.

त्यासह राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात राज्यभरात कर्नाटक काँग्रेसकडून ( Congress ) निषेध आंदोलने केली जाणार आहे. त्यासाठी मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी होण्याचं काँग्रेस नेत्यांना आवाहन करण्यात आलं आहे.

याबाबत राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान व जैवतंत्रज्ञानमंत्री प्रियांक खर्गे म्हणाले, ‘‘राज्यपालांच्या भूमिकेबद्दल मोठा वाद निर्माण झाल्यामुळे आम्हाला आमच्या लोकांना त्याबाबत माहिती देणे आवश्यक आहे. काय घडत आहे ते 136 आमदारांना माहीत असणे आवश्यक आहे. सरकार म्हणून कार्यक्षमपणे प्रशासन राबवणे याला आमचे प्रथम प्राधान्य आहे. पण, पूर्वीच्या सरकारने भरपूर गैरव्यवहार केले आहेत, त्याची चौकशी केली जाईल."

तर मुख्यमंत्री निवासस्थानातील सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, बैठकीत मुख्यमंत्री ‘मुडा’ प्रकरणाची तथ्ये समजावून सांगतील आणि याप्रकरणी कायदेशीर तसेच राजकीय लढा कसा द्यायचा त्याविषयी रणनीती आखतील.

नेमकं प्रकरण काय?

सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांची 3 एकर सोळा गुंठे जमीन ‘मुडा’ने संपादित केली होती. त्याबदल्यात त्यांना मोठा लाभ मिळवून दिल्याचा आरोप आहे, 2020 मध्ये ही योजना बंद करण्यात आली. 2009 ते 2020 या काळात या योजनेत चार ते पाच हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा भाजपचा आरोप आहे.