Constitution Article 361 : राज्यपालांकडून लैंगिक शोषण? कलम 361 नं वाचवलं, महिलेनं का दिलं सुप्रीम कोर्टात आव्हान?

New Delhi : लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना पश्चिम बंगालमध्ये लैंगिक शोषणाची हायप्रोफाईल घटना समोर आली. बंगालचे राज्यपाल सी. व्ही. आनंद बोस यांच्यावरच एका महिलेने हे आरोप केले. विशेष म्हणजे ही महिला राजभवनमध्ये काम करणारी आहे.

पीडित महिलेनं राज्यपालांची तक्रार पोलिसांत केली असली तरी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे संबंधित महिलेने थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. संविधानातील कलम 361 नुसार राज्यपालांवर फौजदारी कारवाई करता येत नाही. त्यालाच महिलेने आव्हान दिले आहे.

काय आहे प्रकरण?

राजभवनात काम करत असलेल्या एका महिलेने राज्यपाल बोस यांच्या लैंगिक शोषणाचे आरोप केले आहेत. राज्यपालांनी 24 एप्रिल ते 2 मे या कालावधीत शोषण केले, असे संबंधित महिलेने पोलिसांत दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. या तक्रारीनंतर राज्याच्या राजकारणात वादळ उठले असून त्याचे पडसाद अजूनही उमटत आहे.

महिलेच्या तक्रारीनंतर राजभवनात पोलिसांना प्रवेश बंद करण्यात आला. पोलिसांकडून राजभवनात जाऊन तक्रारीवर चौकशी केली जाणार होती. तेथील सीसीटीव्ही फुटेज तपासणार होते पण राज्यपालांना कलम 361 चे संरक्षण असल्याने पोलिस राजभवनात जाऊ शकले नाहीत. त्यानंतर पोटनिवडणुकीत विजयी झालेल्या एका महिला आमदारासह दोघांनी राजभवनात शपथ घेण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे बंगालमधील राजकारण चांगलंच तापलं होतं.

काय आहे कलम 361?

भारतीय संविधानातील कलम 361 नुसार राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत. कोणतीही व्यक्ती या पदावर असताना त्यांच्याविरुध्द फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकत नाही किंवा अटक केली जाऊ शकत नाही. राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल कोणत्याही न्यायालयाप्रति उत्तरदायी नसतील, अशीही तरतूद या कलमामध्ये आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती राज्यपालांना पदावरून हटवू शकतात. त्यांच्याकडून आरोपांवर उत्तरही मागू शकतात.

महिलेने का गेली सुप्रीम कोर्टात?

पीडित महिलेच्या म्हणण्यानुसार, कलम 361 मुळे राज्यपालांविरोधात कारवाई व्हायची असेल तर त्यांनी पद सोडण्याची वाट पाहावी लागणार आहे. हे अयोग्य असून आपल्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. सुप्रीम कोर्टाने याबाबत नियमावली तयार करण्याची विनंती संबंधित महिलेने केली आहे.