Supreme Court: राज्यपालांना विधानसभेत मंजूर झालेली विधेयक अडवून ठेवता येणार का? सुप्रीम कोर्टानं निकाल ठेवला राखून

Supreme Court: राष्ट्रपती आणि त्यांचे प्रतिनिधी असलेल्या राज्यपालांकडून विधानसभेत मंजूर झालेली विधेयक अडवून ठेवण्याची अनेक प्रकरणं समोर आली होती. यावर सुप्रीम कोर्टात गेल्या दहा दिवसांपासून नियमितपणे सुनावणी होती. सरन्यायाधिशांसह सुप्रीम कोर्टातील पाच न्यायाधिशांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.

यामध्ये विविध राज्यांचं म्हणणं कोर्टानं ऐकून घेतलं. तसंच विधेयकांना मंजुरीसाठी उशीर होत असल्यानं निर्माण होणारे प्रश्न यावर देखील यावेळी सुनावणी पार पडली. यावर केंद्र सरकारनं मांडलेली भूमिका हे सर्व ऐकून घेतल्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं आपला निकाल राखून ठेवला.

सरन्यायाधिश बी. आर. गवई, न्या. सूर्य कांत, न्या. विक्रम नाथ, न्या. पी. एस. नरसिम्हा आणि न्या. ए. एस. चांदूरकर यांच्या घटनापीठानं १९ ऑगस्टपासून या प्रकरणावर सुनावणी घेतली, आज ही सुनावणी पूर्ण झाली. यामध्ये देशाचे सर्वोच्च विधी अधिकारी असलेल्या अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी आपली बाजू मांडल्यानंतर खंडपीठानं आपला निर्णय राखून ठेवला. यावेळी केंद्र सरकारच्यावतीनं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. यावेळी मेहता यांनी बिगर भाजप सरकार असलेल्या तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ, कर्नाटक, तेलंगामा, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांच्या युक्तीवादाला विरोध केला.

यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाच्या एका निर्णयानंतर राष्ट्रपतींकडून संविधानाच्या कलम १४३ (१) अंतर्गत विशेषाधिकाराचा वापर करत सुप्रीम कोर्टाला विचारणा केली होती. यामध्ये राष्ट्रपतींनी सुप्रीम कोर्टाला १४ प्रश्न विचारले होते. त्यानुसार कलम २०० आणि २०१ अंतर्गत राष्ट्रपतींच्या विशेषाधिकारांबाबत सुप्रीम कोर्टाचं मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. राज्यांच्या विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्या सहमतीसाठी वेळेचं बंधन घालता येतं का? असा प्रश्न राष्ट्रपतींनी विचारला होता.

राज्यपाल हे केवळ रबर स्टँप नाहीत, त्यांना राज्य सरकारांनी केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार असायला हवा. कारण, संविधानाच्या संरक्षणाची त्यांनी घेतलेल्या शपथेचं पालन त्यांना करता यायला हवं, असं यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यापूर्वीच्या सुनावणीत म्हटलं होतं. तर खुद्द सुप्रीम कोर्टानंच या चर्चेवर टिप्पणी करतााना राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांच्याकडं विधेयकं मंजुरीसाठी आल्यास त्याला वेळेचं बंधन निश्चित करणं योग्य नाही, अशी टिप्पणी केली होती.

तर दुसरीकडं विरोधीपक्षांच्यावतीनं पश्चिम बंगाल सरकारनं म्हटलं होतं की, आमदारांची कायदेशीर क्षमता राज्यपाल तपासू शकत नाहीत. तर राष्ट्रपती आणि राज्यपाल हे दोघेही केवळ नामधारी प्रमुख आहेत. तर तेलंगाणा सरकारनं म्हटलं की, राज्यपालांना मंत्रिमंडळाचा सल्ला घेणं बंधनकारक आहे, असं म्हटलं आहे.