High Court Verdict : न्यायालयाने रद्द ठरवला ७५ टक्के आरक्षणाचा कोटा; या चुकीच्या पायंड्याने दुसरे राज्यही...

High Court Verdict : पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने काल शुक्रवारी मनोहर लाल खट्टर सरकारने हरियाणातील लोकांना खासगी नोकऱ्यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षण देण्याबाबत केलेला कायदा रद्द केला. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अनेक गंभीर टिप्पणी केल्या आहेत. न्यायमूर्ती गुरमीत सिंग संधावालिया आणि न्यायमूर्ती हरप्रीत कौर जीवन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी निकाल दिला. न्यायालयाने म्हटले, 'राज्य सरकारचे अधिकार राष्ट्रहितासाठी हानिकारक असू शकत नाहीत. केंद्र सरकारच्या अधिकारावर ते थेट अतिक्रमण करू शकत नाहीत." (Latest Marathi News)

या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सांगितले की, 'राज्य सरकार कोणत्याही खासगी कंपनीला स्थानिक लोकांची नियुक्ती करण्यास भाग पाडू शकत नाही. यामुळे एक चुकीची प्रथा विकसित होईल, जिथे एक राज्य दुसऱ्या राज्यासाठी अडथळे निर्माण करतील.'

न्यायालय पुढे म्हणाले की, "राज्य सरकार खासगी कंपन्यांना असे कोणतेही काम करण्यास सांगू शकत नाही जे भारतीय राज्यघटनेनुसार करण्यास प्रतिबंधित आहेत. संविधान भारतातील कोणत्याही व्यक्तीच्या जन्मस्थानाच्या आधारावर नागरिकांमध्ये भेदभाव करत नाही. व्यक्ती आणि समस्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन समाजातील लोकांच्या धारणा लक्षात न ठेवता घटनेनुसार ठरवला पाहिजे, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

उच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले की, 'कायद्यातील तरतुदी संविधानाच्या कलम 19 चे उल्लंघन करत आहेत आणि त्या घटनाबाह्य ठरवल्या जाव्यात. राज्य सरकार चारही बाजूने अडथळे निर्माण करू शकत नाही. भारतीय राज्यघटनेचा आत्मा आणि एकात्मतेला बाधा आणता येणार नाही. बंधुता हा शब्द सर्वसामान्य बंधुभावाची भावना दर्शवतो, देशातील इतर राज्यातील नागरिकांकडे आपण डोळेझाक करू शकत नाही," असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केल्याच्या मुद्द्यावर बोट ठेवत न्यायालयाने सांगितले की, "कायद्याने भारताच्या संपूर्ण प्रदेशात मुक्तपणे फिरण्याच्या किंवा भारताच्या कोणत्याही भागात किंवा प्रदेशात राहण्याच्या आणि स्थायिक होण्याच्या अधिकाराच्या संदर्भात अवास्तव निर्बंध लादले आहेत. हे कृत्य कोणत्याही प्रकारे समर्थनीय ठरू शकत नाही,' असे न्यायालयाच्या म्हटले आहे.

(Edited By - Chetan Zadpe)