नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये (CPSE) कार्यरत अधिकारी आणि गैर-युनियन पर्यवेक्षक कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. औद्योगिक महागाई भत्ता (Industrial Dearness Allowance-IDA) वाढवण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे देशातील GAIL, BHEL, NTPC, ONGC, IOCL, BPCL, HAL, IRCTC, RailTel यांसह 32 हून अधिक सरकारी कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होणार आहे.
केंद्र सरकारने नव्या महागाई भत्त्या बाबत अधिसूचना काढली आहे. वाढत्या महागाईचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या मासिक खर्चावर कमी व्हावा आणि त्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
सरकारच्या निर्णयानुसार 1987, 1997, 2007 आणि 2017 या वेतनमानांत कार्यरत असलेल्या CPSE कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढविण्यात आला आहे. ही वाढ अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (AICPI) यांच्या आधारे निश्चित करण्यात आली आहे.
1987 वेतनमान : महागाई भत्ता ₹18,298 निश्चित.
1997 वेतनमान : IDA वाढून 476.9 टक्के.
2007 वेतनमान : IDA वाढून 241.7 टक्के.
2017 वेतनमान: IDA वाढून 55.7 टक्के.
या निर्णयाचा लाभ देशातील विविध महानवरत्न (Maharatna), नवरत्न (Navratna) आणि मिनीरत्न (Miniratna) दर्जाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
यामध्ये BHEL, GAIL, NTPC, ONGC, Indian Oil, BPCL, HPCL, Coal India, Power Grid, SAIL, PFC, REC, Oil India, HAL, BEL, NBCC, NMDC, NALCO, RVNL, RITES, MTNL, IRCTC, AAI, NHPC, SJVN, RailTel, Cochin Shipyard, HMT, CCI आदी कंपन्यांचा समावेश आहे.
महागाई भत्ता वाढल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनात थेट वाढ होणार आहे. उदाहरणार्थ, 2017 वेतनमानानुसार एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार ₹60,000 असल्यास , 55.7 टक्के IDA नुसार त्याला ₹33,420 महागाई भत्ता मिळेल. म्हणजेच केवळ मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता मिळून त्याचे मासिक वेतन ₹93,420 होईल. याशिवाय इतर भत्ते स्वतंत्रपणे मिळतील.
त्याचप्रमाणे 2007 वेतनमानातील ₹15,000 मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्याला 241.7 टक्के IDA नुसार सुमारे ₹36,255 महागाई भत्ता मिळेल. त्यामुळे त्याचे एकूण मूलभूत वेतन आणि महागाई भत्ता मिळून ₹51 हजारांहून अधिक रक्कम होईल. (इतर भत्ते याशिवाय लागू राहतील.)
CPSE (Central Public Sector Enterprises) म्हणजे केंद्र सरकारच्या मालकीच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम. या कंपन्यांमध्ये ऊर्जा, तेल आणि वायू, पायाभूत सुविधा, कोळसा, वीज, पोलाद, वाहतूक, संरक्षण आणि वित्तीय सेवा अशा विविध क्षेत्रांतील सरकारी उद्योगांचा समावेश होतो. या कंपन्यांमधील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना औद्योगिक महागाई भत्ता (IDA) वाढीचा लाभ मिळणार आहे.
या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये GAIL, BHEL, NTPC, ONGC, IOCL यांसारख्या महारत्न (Maharatna) कंपन्या, HAL, BEL, MTNL यांसारख्या नवरत्न (Navratna कंपन्या तसेच IRCTC, RailTel, AAI यांसारख्या मिनीरत्न (Miniratna) कंपन्यांचाही समावेश आहे.
केंद्र सरकारच्या नियमित कर्मचाऱ्यांनाही जुलै 2026 पासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्त्याच्या (DA) वाढीची प्रतीक्षा आहे. महागाई निर्देशांकाच्या आधारे त्यांना 2 ते 3 टक्क्यांपर्यंत DA वाढ मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अशा परिस्थितीत CPSE कर्मचाऱ्यांसाठी घोषित करण्यात आलेली IDA वाढ ही सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा आर्थिक दिलासा मानली जात आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.