CBSE, ICSE, IB शाळांसाठी दिलासा: महाराष्ट्र सरकारने NOC (ना-हरकत प्रमाणपत्र) प्रक्रियेत बदल करत कागदपत्रांची संख्या कमी केली.
प्रक्रिया झाली अधिक सुलभ: अत्यावश्यकता प्रमाणपत्रासह काही अनावश्यक अटी हटवून सुधारित 'परिशिष्ट-अ' लागू करण्यात आले.
पारदर्शकता आणि वेग वाढणार: जिओ-टॅगिंगसह सुधारित नियमांमुळे शाळांच्या संलग्नतेची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, जलद आणि सुलभ होणार.
Pune News: : राज्यातील CBSE, ICSE, IB यासारख्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांशी संलग्न होऊ इच्छिणाऱ्या शाळांना मोठा दिलासा देत महाराष्ट्र शासनाने ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) देण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचे बदल केले आहेत. शालेय शिक्षण विभागाने गुरुवारी ( २२ जुलै २०२६) रोजी यासंदर्भातील शुद्धीपत्रक जारी करत पूर्वीच्या शासन निर्णयात सुधारणा केली आहे.
४ मार्च २०२० रोजी निश्चित करण्यात आलेल्या NOC प्रक्रियेमध्ये सुधारणा करून अर्जासाठी आवश्यक असलेल्या परिशिष्ट-अ' ऐवजी आता 'सुधारित परिशिष्ट-अ' लागू करण्यात येणार आहे. त्यानुसार शाळांना सादर कराव्या लागणाऱ्या कागदपत्रांची यादी आणि प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे.
या निर्णयामागे Compliance Reduction and Deregulation Exercise अंतर्गत खासगी शाळांवरील अनावश्यक अटी कमी करण्याचा उद्देश असल्याचे सरकारने नमूद केले आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत खासगी शाळांसाठी अत्यावश्यकता प्रमाणपत्र (Essentiality Certificate) रद्द करणे तसेच शाळा मान्यता आणि विविध शिक्षण मंडळांशी संलग्नतेसाठी आवश्यक कागदपत्रांची संख्या कमी करण्याबाबत चर्चा झाली होती. त्यानंतर सरकारने हा बदल लागू केला आहे.
सुधारित प्रक्रियेनुसार शाळांना संस्थेची नोंदणी, मान्यता आदेश, U-DISE क्रमांक, UIDAI प्रमाणीकरण अहवाल, पालक-शिक्षक संघाचा ठराव (लागू असल्यास), जमिनीचे मालकी हक्क किंवा भाडेकराराची कागदपत्रे, आर्थिक स्थितीचा तपशील, लेखापरीक्षण प्रमाणपत्र, शुल्क भरल्याची पावती आणि शाळेतील मूलभूत सुविधांचे जिओ-टॅग केलेले छायाचित्रे यांसह आवश्यक माहिती सादर करावी लागणार आहे.
यामध्ये RCC इमारत, वर्गखोल्या, विज्ञान प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, संगणक प्रयोगशाळा, पिण्याचे पाणी, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, क्रीडांगण, रॅम्प, अग्निसुरक्षा व्यवस्था तसेच MRSAC मार्फत इमारतीचे Geo-Tagging पूर्ण झाल्याचा अहवाल देणे आवश्यक राहणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील खासगी शाळांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांशी संलग्न होण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि वेगवान होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.