.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
New Delhi : अनुसूचित जाती व जमातींच्या आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने गुरूवारी महत्वाचा निकाल दिला आहे. या निकालाचे अनेक दुरगामी परिणाम होऊ शकतात. एससी आणि एसटी आरक्षणामध्ये क्रिमिलेअर लागू करण्याबाबत कोर्टाने आपले म्हणणे मांडले आहे.
देशात सध्या केवळ ओबीसी प्रवर्गामध्ये क्रिमिलेअरची व्यवस्था आहे. यामध्ये आठ लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न गटाला आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. हीच व्यवस्था एससी व एसटी आरक्षणामध्येही लागू करण्याबाबत कोर्टाने केलेल्या विधानामुळे चर्चांना उधाण आले आहे. कोर्टाने राज्यांना याबाबत अधिकार असेल, असे म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा आणि सतीश चंद्र शर्मा या न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एससी, एसटी आरक्षणांतर्गत उपवर्गीकरणास राज्यांना मान्यता दिली आहे. 6 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने हा निकाल दिला आहे. न्यायाधीश बेला त्रिवेदी यांचा उपवर्गीकरणाला विरोध होता.
एससी, एसटी आरक्षणामध्ये किमिलेअरच्या आधारवर कोटा निश्चित करण्याबाबतची चर्चा मागील अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. कोर्टातही हा मुद्दा पोहचला. पंजाब आणि आंध्र प्रदेश आदी राज्यांमध्ये क्रिमिलेअरच्या आधारावर उपवर्गीकरण बनवून कोटा निश्चित करण्याचा प्रयत्न झाला होता. पण त्यासमोर कायदेशीर आव्हाने उभी राहिली होती.
सुप्रीम कोर्टाने गुरूवारी दिलेल्या निकालामध्ये क्रिमिलेअरचा मुद्दा उपस्थित केल्याने पुन्हा चर्चांना तोंड फुटले आहे. एससी आणि एसटीमध्ये सामाजिक आणि आर्थिक सक्षम असलेल्या लोकांना क्रिमिलेअर लागू केल्यास खऱ्या गरजूंना, वंचितांना आरक्षण मिळू शकेल, असे सूचक विधान कोर्टाने केले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने एससी आणि एसटीमधील आर्थिक व शैक्षणिक स्तर उंचावलेल्या लोकांचा समूह वेगळा करण्यासाठी एक मापदंड निर्माण करण्याबाबत राज्यांना सुचवले आहे. या समूहला सरकारी नोरी आणि शिक्षणसंस्थांमध्ये आरक्षणातून का बाहेर ठेवले जाऊ शकते, हे यातून स्पष्ट होईल.
दरम्यान, एससी आणि एसटी आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण आणि क्रिमिलेअर व्यवस्था निर्माण करण्यातही अनेक आव्हाने आहेत. जात निहाय जनगणनेच्या माध्यमातून अनेक प्रश्नांची उकल होऊ शकते, अशीही चर्चा मागील काही महिन्यांपासून राजकीय पातळीवर सुरू आहे.
या जनगणनेच्या माध्यमातून कोणत्या समुहाची किती लोकसंख्या आहे, त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक स्तर, शासकीय नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधित्व आदी माहिती समोर येऊ शकते. हा निर्णय राज्य सरकारला घ्यावा लागणार आहे. प्रत्येक राज्यातील विविध घटकांची सामाजिक स्थिती वेगवेगळी आहे. त्याचा विचार करूनच सरकारला उपवर्गीकरण किंवा क्रिमिलेअरच्या निर्णयाबाबत पावले टाकावी लागणार आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.