Delhi News : दिल्लीत 55 लाख वाहनांची नोंदणी रद्द; मोठं कारण समोर, महाराष्ट्रात काय होणार?

Transport News : दिल्लीतील तब्बल 55 लाख वाहनांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे वाहनधारकांना मोठा धक्का बसला आहे. दहा वर्षांपेक्षा जुनी असलेली डिझेल आणि 15 वर्षांपेक्षा जुनी असलेली पेट्रोल व सीएनजीवरील वाहनांचा यामध्ये समावेश आहे. ही वाहने रस्त्यावर दिसल्यास थेट जप्त केली जाणार असल्याचे दिल्लीतील परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे.

वाहनांची नोंदणी रद्द करण्याचा हा निर्णय केवळ दिल्ली सरकारचा आहे. मात्र, महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमध्येही याबाबतचा आदेश निघू शकतो. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी जुन्या वाहनांची नोंदणी रद्द करण्याबाबत यापूर्वीच संकेत दिले होते. त्यानुसार 2023 पासून देशभरातील सरकारी वाहनांची नोंदणी रद्द केली जात आहे. आता खासगी वाहनांचाही त्यात समावेश करण्यास सुरूवात झाली आहे.

वाढत्या प्रदुषणाला आळा घालण्यासाठी मोदी सरकारने हा निर्णय़ घेतला असून दिल्ली सरकारने त्याची काटेकोर अंमलबजावणी सुरू केली आहे. नोंदणी रद्द करण्यात आलेल्या वाहनांना कोणत्याही सावर्जनिक ठिकाणी म्हणजे घराच्या बाहेरील रस्त्यावरही उभे करता येणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

सरकारने वाहनमालकांना तीन पर्याय दिले आहे. नोंदणी रद्द करण्यात आलेली वाहने खासगी जागेत उभी करावीत, वाहनाची नोंदणी संपण्याआधीच एक वर्ष दिल्लीतून बाहेर नेण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल किंवा ही वाहने भंगारात काढावी लागतील, असे तीन पर्याय देण्यात आले आहेत.

जुनी वाहने दिल्लीतील रस्त्यांवर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी आढळून आल्यास ती लगेच जप्त केली जातील. तसेच वाहन मालकाला 5 ते 10 हजार रुपये दंड भरावा लागेल. त्याचप्रमाणे अशा गाड्यांना इंधनही दिले जाणार नाही, असे कडक निर्णय दिल्ली सरकारने केले आहेत. त्यामुळे वाहनमालकांची मोठी कोंडी होणार आहे.

दिल्लीतून इतर राज्यात वाहन नेण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र घेतल्यानंतर ते वाहन एक महिन्याच्या आत बाहेर न्यावे लागेल. अन्यथा या वाहनांचे पार्किंग करणेही अवैध ठरवले जाईल. अशा वाहनांही जप्त केले जाऊ शकते. त्यामुळे अशा वाहनांना एकतर भंगारात काढावे किंवा एनओसी घेऊन दिल्लीबाहेर न्यावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.