Manipur Violence News: मणिपूरमध्ये सुरू असलेला जातीय हिंसाचार थांबण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नसताना आता पुन्हा एकदा भाजप आमदार हाओकीप यांनी राज्यातील हिंसाचार थांबण्यासाठी राज्यात तीन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्याची मागणी केली आहे.कुकी आणि मैतेई समुदायांमध्ये असा द्वेष निर्माण झाला आहे की सर्व शांतता चर्चा अयशस्वी होत आहेत.यावर तोडगा काढायचा असेल, तर राज्याची विभागणी करणे, हा एकमेव पर्याय आहे, अशी भूमिका पाओलिनलाल हाओकीप यांनी मांडली आहे.
मणिपूर राज्याची विभागणी करण्यामागे त्यांनी काही कारणेही सांगितली आहेत. मणिपूरच्या लोकसंख्येच्या 53 टक्के लोकसंख्या मैतेई आहे. 40 टक्के नागा आणि कुकी समुदाय प्रामुख्याने डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये राहतात. राज्यातील जातीभेदाला राजकीय आणि प्रशासकीय मान्यता मिळायला हवी. कुकी समुदायाचे नेते आधीच कुकी प्रदेशांसाठी स्वतंत्र प्रशासनाची मागणी करत आहेत. तर मैतेई समुदाय हा मणिपूरचा मूळ समुदाय असून राज्याच्या विभाजनाच्या विरोधात आहे.
मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग आणि केंद्र सरकार कुकी समुदाय, कुकी नॅशनल ऑर्गनायझेशन आणि युनायटेड पीपल्स फ्रंट यांच्याशी चर्चा करत आहेत. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोन्ही या फाळणीला विरोध केली आहे.
मणिपूरच्या विभाजनाची मागणी कऱण्याचे कारण?
कुकी नेत्यांचे म्हणणे आहे की मणिपूरचे तीन भागात विभाजन केल्याने स्वतंत्र नागा, कुकी आणि मेईतेई क्षेत्रे निर्माण होतील.त्याचा सर्वात मोठा दोष म्हणजे मणिपूरची लोकसंख्या ही संमिश्र आहे. अशा स्थितीत ही विभागणी कोणत्याही दृष्टीने योग्य ठरणार नाही.
सरकारने असे पाऊल उचलले तर प्रत्येक समाजाला स्वतःचे स्वतंत्र क्षेत्र असेल,असे कुकी नेत्यांचे म्हणणे आहे. प्रत्येक समाजाला विकासाची संधी मिळेल. मे महिन्याच्या सुरुवातीपासून मणिपूरमध्ये हिंसाचार उसळला आहे. मैतेई आणि कुकी समुदायांमधील वांशिक हिंसाचारामुळे 160 हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. मणिपूरमध्ये सर्व शांतता चर्चा अयशस्वी ठरत आहे.
Edited By- Anuradha Dhawade
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.