New Delhi : जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुकीची सहा वर्षांपासूनची प्रतिक्षा संपणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून शुक्रवारी निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर केले जाण्याची दाट शक्यता आहे. कलम 370 हटवल्यानंतर राज्यात पहिल्यांदाच या निवडणुका होणार असल्याने त्याचा करिष्मा चालणार का, याबाबतही उत्सुकता वाढली आहे.
राज्यात 2018 नंतर विधानसभेची निवडणूक झालेली नाही. तब्बल सहा वर्षांपासून राज्यपाल राज्याचा कारभार पाहत आहेत. 2019 मध्ये राज्य पुनर्गठन आणि केंद्रशासित प्रदेश बनवल्यानंतर राज्यातील राजकीय पक्षांकडून विधानसभा निवडणूक घेण्याची आणि पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली जात आहे. सुप्रीम कोर्टाने सप्टेंबरपर्यंत निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले होते.
जम्मू-काश्मीर आणि लडाखचे विभाजन केल्यानंतर पहिल्यांदाच विधानसभेची निवडणूक होणार असल्याने उत्सुकता वाढली आहे. आतापर्यंत 87 जागांसाठी मतदान होत होते. यावेळी तीन जागांमध्ये वाढ झाली आहे. कलम ३७० हटवल्यानंतर राज्यातील अनेक नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. तसेच अनेक दिवस इंटरनेटही बंद करण्यात आले होते. त्यावरून विरोधकांनी सरकरावर जोरदार निशाणा साधला होता.
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये शेवटची निवडणूक 2014 मध्ये झाली होती. त्यावेळी 87 जागांसाठी 67 टक्के मतदान झाले होते. भाजपला सर्वाधिक 23 टक्के मते आणि 25 जागा मिळाल्या होत्या. पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी दुसऱ्या क्रमांकावर होती. पीडीपीने 22.7 टक्के मतदान मिळवत 28 जागा जिंकल्या होत्या. फारुख अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सला 20.8 टक्के मते आणि 15 जागा तर काँग्रेसला 18 टक्के मते आणि 12 जागा मिळाल्या होत्या.
कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नसल्याने भाजप आणि पीडीपीने आघाडी करत राज्यात सत्ता स्थापन केली होती. मात्र 2018 मध्ये आघाडी तुटली आणि सरकार कोसळले. तेव्हापासून राज्यात राज्यपाल कारभार पाहत आहेत. आता निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक जाहीर केली जाणार असल्याने राज्याची विधानसभा पुन्हा गजबजणार आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.