अमेरिकी अब्जाधीश आणि 'एक्स'चे सर्वेसर्वा इलॉन मस्क यांनी भारत सरकारला थेट न्यायालयात खेचले आहे. माहितीचे बेकायदा नियमन आणि मनमानीपणे लादली जाणारी सेन्सॉरशिप याला मस्क यांनी आव्हान दिले आहे. केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचा लावलेला अन्वयार्थ चिंताजनक असल्याचे म्हणत मस्क कर्नाटक उच्च न्यायालयामध्ये खटला दाखल केला आहे.
मस्क यांच्या याचिकेत माहिती व तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम 79 (3) (बी) च्या गैरवापराबद्दल आक्षेप नोंदविण्यात आले आहे. या कलमामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचा भंग होतो तसेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला देखील बाधा येते असा युक्तिवादही मस्क यांच्याकडून करण्यात आला आहे.
या कलमाचा वापर करून केंद्र सरकार हे कंटेंट ब्लॉकिंगसाठी पर्यायी यंत्रणा उभी करत आहे. शिवाय कलम 69ए अंतर्गत निश्चित केलल्या कायदेशीर प्रक्रियेला देखील बाजूला सारले जात असल्याचा आरोप मस्क यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने श्रेया सिंघल खटल्यामध्ये 2015 मध्ये दिलेल्या निकालाच्या विपर्यास्त भूमिका ही केंद्र सरकारने घेतली असल्याचे 'एक्स'कडून न्यायालयामध्ये सांगण्यात आले.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार राज्यघटनेतील कलम 79 (3) (बी) अंतर्गत न्यायालयाने किंवा केंद्र सरकारने आदेश दिल्यानंतर ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरील बेकायदा कंटेंट हटविण्यात येतो. संबंधित प्लॅटफॉर्मने सूचना देऊन देखील 36 तासांच्या आत कंटेट हटविला नाही तर त्याला मिळालेले कायदेशीर संरक्षण धोक्यात येते. त्यामुळे संबंधित प्लॅटफॉर्मच्याविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
