नवी दिल्ली : EPS-95 पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. कर्मचारी पेन्शन योजना-1995 (EPS-95) अंतर्गत मिळणारी किमान मासिक पेन्शन सध्या 1,००० रुपये आहे. ही रक्कम वाढवून किमान ७,५०० रुपये प्रति महिना करावी, अशी मागणी गेल्या काही काळापासून पेन्शनधारकांकडून केली जात आहे. आता हा मुद्दा थेट लोकसभेत उपस्थित झाल्याने पेन्शन वाढीबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
मात्र, पेन्शनधारकांनी एक गोष्ट स्पष्टपणे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने अद्याप EPS-95 ची किमान पेन्शन ७,५०० रुपये करण्याचा निर्णय जाहीर केलेला नाही. लोकसभेत सरकारकडून देण्यात आलेल्या उत्तरातही अशी कोणतीही मंजुरी किंवा तत्काळ वाढीची घोषणा करण्यात आलेली नाही.
EPS-95 अंतर्गत किमान पेन्शन १,००० रुपयांवरून ७,५०० रुपये करण्याबाबत लोकसभेत खासदार रामवीर सिंह बिधूडी यांनी प्रश्न उपस्थित केला. सरकार किमान पेन्शनमध्ये वाढ करण्याचा विचार करत आहे का, अशी विचारणा करण्यात आली.
यासोबतच EPS-1995 अंतर्गत पेन्शन घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची माहिती तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जास्त वेतनावर पेन्शनचा पर्याय स्वीकारलेल्या सदस्यांना मिळणाऱ्या अधिक पेन्शनबाबतही प्रश्न विचारण्यात आला. त्यामुळे EPS-95 पेन्शनधारकांच्या अनेक वर्षांपासूनच्या मागणीला पुन्हा एकदा संसदेच्या पटलावर स्थान मिळाले आहे.
लोकसभेत या प्रश्नाला उत्तर देताना कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी EPS-1995 अंतर्गत किमान पेन्शनबाबत सरकारची सध्याची भूमिका स्पष्ट केली.
सरकारच्या माहितीनुसार, सध्या EPS-1995 अंतर्गत पात्र पेन्शनधारकांना किमान १,००० रुपये मासिक पेन्शन दिली जाते. ही किमान पेन्शन उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय मदतही दिली जाते.
मात्र, १,००० रुपयांची किमान पेन्शन वाढवून ७,५०० रुपये करण्याबाबत सरकारने आपल्या उत्तरात कोणताही निर्णय जाहीर केलेला नाही. याचा अर्थ सध्या ७,५०० रुपयांची पेन्शन मंजूर झाल्याचे मानणे योग्य ठरणार नाही.
EPS-95 पेन्शनधारकांकडून किमान पेन्शन ७,५०० रुपये करण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. वाढती महागाई, औषधोपचाराचा खर्च आणि दैनंदिन गरजा पाहता सध्याची 1,००० रुपयांची पेन्शन अत्यंत अपुरी असल्याचे पेन्शनधारकांचे म्हणणे आहे.
याच मागणीसाठी EPS-95 National Agitation Committee कडून ५ ऑगस्ट रोजी नवी दिल्लीमध्ये आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानंतर आता संसदेतही हा मुद्दा उपस्थित झाल्याने पेन्शनधारकांचे लक्ष सरकारच्या भूमिकेकडे लागले आहे.
EPS-1995 च्या निधीसाठी नियोक्त्याकडून कर्मचाऱ्याच्या पगाराच्या ८.३३ टक्के योगदान दिले जाते. याशिवाय केंद्र सरकारकडून १.१६ टक्के योगदान दिले जाते.
या योगदानासाठी सध्या १५,००० रुपये मासिक वेतनाची मर्यादा लागू आहे. या योजनेअंतर्गत देण्यात येणारे लाभ उपलब्ध पेन्शन निधीच्या आधारे दिले जातात.
सरकारकडून EPS-1995 निधीची आर्थिक स्थिती आणि भविष्यातील दायित्वांचा विचार करून त्याचे वार्षिक मूल्यमापन केले जाते. त्यामुळे किमान पेन्शनमध्ये मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेताना निधीची दीर्घकालीन आर्थिक क्षमता हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो.
EPS-95 अंतर्गत किमान पेन्शन १,००० रुपये राहावी यासाठी केंद्र सरकारकडून अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय सहाय्य दिले जाते. हे सहाय्य केंद्र सरकारच्या EPS मधील १.१६ टक्के योगदानाव्यतिरिक्त असल्याचे कामगार मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. सध्याच्या व्यवस्थेत पेन्शनधारकांना किमान १,००० रुपयांची पेन्शन मिळावी यासाठी केंद्र सरकार अतिरिक्त आर्थिक मदत करते.
हा सध्या सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे.लोकसभेत सरकारने दिलेल्या ताज्या उत्तरावरून ७,५०० रुपयांची किमान EPS पेन्शन मंजूर झाल्याचे दिसत नाही. पेन्शनधारकांची ७,५०० रुपयांची मागणी कायम आहे. मात्र, मागणी आणि सरकारी निर्णय या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. सध्या केंद्र सरकारने किमान पेन्शन ७,५०० रुपये करण्याची तारीख, अधिसूचना किंवा मंजुरी जाहीर केलेली नाही.
त्यामुळे सोशल मीडियावर किंवा इतर माध्यमांमध्ये ‘EPS-95 पेन्शन ७,५०० रुपये मंजूर’ अशा स्वरूपाच्या बातम्या दिसत असल्यास त्याकडे सावधपणे पाहणे आवश्यक आहे.
थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, EPS-95 अंतर्गत किमान पेन्शन सध्या १,००० रुपयेच आहे.ती ७,५०० रुपये करण्याची मागणी पेन्शनधारक आणि संबंधित संघटनांकडून केली जात आहे. हा मुद्दा आता लोकसभेतही उपस्थित झाला आहे.
मात्र, केंद्र सरकारने ७,५०० रुपयांच्या किमान पेन्शनला अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे पेन्शनधारकांनी सध्या ७,५०० रुपये किमान पेन्शन लागू झाल्याचे समजू नये. सरकारच्या पुढील निर्णयाकडेच आता पेन्शनधारकांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.