Explainer: ५१ वर्षांपूर्वीचा नियम बदलला! नव्या 'वेटो पॉवर'मुळं फडणवीस बनले 'सुपर सीएम'; बदललेल्या नियमाचं वैशिष्ट्य अन् इतिहास काय?

Maharashtra CM Power: महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारनं नुकताच एक महत्वाचा शासकीय बदल केला आहे, यामुळं उलट-सुलट राजकीय चर्चा सुरु झाल्या आहेत. यासंदर्भात आरोप केले जात आहेत की या बदलामुळं आता देवेंद्र फडणवीस हे सुपर सीएम बनले आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या ८० व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला १४ ऑगस्ट रोजी 'महाराष्ट्र शासकीय कार्य नियमावली, २०२६'ची अधिसूचना काढण्यात आली. यामुळं महायुतीत वातावरण तापलं आहे.

या नव्या नियमावलीमुळं १९७५ सालापासून सुरु असलेल्या नियमांमध्ये बदल झाला आहे. यामुळं आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना राज्याच्या कुठल्याही मंत्र्याचा निर्णय बदलण्याची वेटो पॉवर मिळाली आहे. पण हे करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना जनहितासाठी निर्णय बदलण्यात येत असल्याचं लिखित स्पष्ट करावं लागेल. राज्य सरकारमध्ये प्रशासकीय कामकाज चालवण्यासाठी अनेक नियमवली आहेत. कामकाजाचे नियम (Rules of Business) हा नियम संविधानातील कलम १६६ अंतर्गत सरकारचं कामकाज नियंत्रित करतो. राज्यात ५१ वर्षांपूर्वीपासूनच हा नियम लागू आहे. पण आता २०२६ मध्ये या नियमांमध्ये जो बदल झाला आहे तो मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांमधील अधिकारांचं वाटपावर अधिक स्पष्टता आणतो. विशेषतः मुख्यमंत्र्यांना विभागवार घेतलेल्या निर्णयांचा फेरविचार करता येणार आहे. जनहितासाठी त्यात बदल करण्याचा स्पष्ट अधिकार देण्यात आला आहे.

नव्या नियमाची गरज का पडली?

या मोठ्या प्रशासकीय बदलाची मुळं तीन वर्षांपूर्वीच्या म्हणजेच २०२३ मधील एका न्यायालयीन प्रकरणाशी जोडलेली आहेत. २०२२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सहकार मंत्री अतुल सावे यांचा एक निर्णय बदलला होता. ज्यामध्ये चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत भरतीला परवानगी देण्यात आली होती. या प्रकरणी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाकडून ३ मार्च २०२३ रोजी एक मोठा निर्णय आला होता. कोर्टानं तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशाला बाजुला करत १९७५ च्या जुन्या नियमांतर्गत मुख्यमंत्र्यांच्या जवळ अशा प्रकारे कुठल्याही विभागीय मंत्र्याच्या स्वतंत्र निर्णयाचा फेरविचार करणे किंवा त्याला बदलण्याचा कायदेशीर अधिकार नसल्याचं म्हटलं होतं. कोर्टाच्या या निकालानंतर कायद्यातील तृटी दूर करण्यासाठी १४ ऑगस्ट २०२६ पासून नवा नियम लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार आता मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपाला अधिक स्पष्ट रुपात कायदेशीर ताकद देण्यात आली आहे.

नव्या नियमातील प्रमुख बाबी काय?

महाराष्ट्र शासकीय कार्य नियमावली, २०२६ लागू झाल्यानंतर मुख्यंमत्र्यांची प्रशासकीय पकड अधिक मजबूत झाली आहे. तसंच मुख्यमंत्र्यांना आता अधिक शक्ती प्राप्त झाली आहे. नव्या नियमांनुसार, मुख्यमंत्र्यांना आता कुठल्याही मंत्र्याचा कुठलाही निर्णय कधीही बदलण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. पण यामध्ये न्यायालयीन प्रकरणांचा सामावेश नाही. २०२६च्या नव्या नियमांमध्ये म्हटलं की, मुख्यमंत्री जनहिताचा दाखला देऊन कुठल्याही मंत्र्याचा निर्णय बदलू शकतात.

याशिवाय संबंधित मंत्र्याकडून विशिष्ट विषयाची फाईल मागवून घेण्याची शक्ती देखील मुख्यमंत्र्यांना मिळाली आहे. म्हणजेच मुख्यमंत्री आता कुठल्याही विभागाची कागदपत्रे किंवा फाईल मागवू शकतात. नव्या नियमांनुसार, संबंधित मंत्री आणि विभागाच्या सचिवांसाठी मुख्यमंत्र्यांना ही फाईल सोपवावी लागेल. याशिवाय नव्या नियमांतर्गत कॅबिनेटचे काही निर्णय सर्क्युलरद्वारे देखील केले जाऊ शकतात. जर सर्व मंत्र्यांची सहमती असेल तर मुख्यमंत्र्यांना बैठक बोलवण्याची गरज भासणार नाही. म्हणजेच अनौपचारिक बैठकीचे निर्णयही ते घेऊ शकतात.

मुख्य सचिव अन् वित्त विभागाची भूमिका मजबूत

नव्या नियमांमुळं आता मुख्य सचिवांची भूमिका अधिक मजबूत झाली आहे. जर कुठलाही निर्णय हा सरकारी धोरणाविरोधात असला तर ते मुख्यमंत्री किंवा संबंधित मंत्र्याला सल्ला देऊ शकतात. याशिवाय आर्थिक प्रभाव टाकणाऱ्या कुठल्याही आदेशाला अर्थ विभागाची पूर्वसंमती अनिवार्य करण्यात आली आहे. नव्या नियमांमध्ये राज्यपालांची भूमिकेचा देखील उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यानुसार, कायदा-सुव्यवस्था, केंद्र-राज्य संबंध, अध्यादेश आणि अनुसुचित जाती-जमातीशी संबंधित व अल्पसंख्यांकांशी संबंधित २२ श्रेणींच्या प्रकरणात आदेश देण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांना राज्यपालांकडं मंजूर प्रस्ताव पाठवावा लागेल.

महायुतीत तणावाचं वातावरण

राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की, प्रशासकीय स्तरावर झालेल्या या बदलाला भलेही सुधारणा असं संबोधलं जात असलं तरी याचे राजकीय अर्थ खोलवर आहेत. २०२३ मध्ये ज्या एकनाथ शिंदे यांच्या अधिकाराला कोर्टानं आव्हान दिलं होतं. आज तेच एकनाथ शिंदे हे राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत. तर मुख्यमंत्रीपदावर देवेंद्र फडणवीस हे विराजमान आहेत. युतीच्या सरकारमध्ये जिथं मंत्र्यांजवळ आपल्या विभागांचे स्वतंत्र अधिकार होते, ते आता नव्या नियमांनुसार, सत्तेचं संतुलन पूर्णतः मुख्यमंत्र्यांच्या बाजुला झुकलेलं दिसतं. पण फडणवीसांच्या समर्थकांनी या बदलाला राजकीय हेतून प्रेरित असल्याचा इन्कार केला आहे. पण राजकारणात दबक्या आवाजात चर्चा आहे की, यामुळं महायुतीच्या सहकारी पक्षांमध्ये संघर्ष निर्माण होऊ शकतो.

फडणवीस-शिंदे यांच्यात सत्ता-वर्चस्वावर नजरा

दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी या नव्या नियमांतर्गत इतर मंत्र्याच्या निर्णयाला औपचारिकरित्या बदलल्याची अद्याप बातमी आलेली नाही, पण जेव्हा मुख्यमंत्री फडणवीस पहिल्यांदा या वेटो पॉवरचा वापर करतील तेव्हा राज्याच्या राजकारणात बरीच खळबळ माजण्याची शक्यता आहे. सरकारनं याला भलेही एक प्रशासकीय आणि कायदेशीर सुधारणा म्हटलं असलं तरी राजकीय स्वरुपात पाहिल्यास हा निर्णय फडणवीस आणि शिंदे यांच्यामधील सत्ता-वर्चस्वावर बराच परिणाम करणार आहे.