
Local Body Elections: सर्व प्रकारच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ४२ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा आदेश अखेर आज तेलंगाणा सरकारनं काढला. याच वर्षी मार्च महिन्यात तेलंगणातील रेवंथ रेड्डी सरकारनं याबाबतचं विशेष विधेयक विधानसभेत मंजूर केलं होतं. त्यानंतर आज या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचा आदेश सरकारनं काढला आहे. तेलंगणात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम सुरु होत आहे.
सामाजिक-आर्थिक, शैक्षणिक, रोजगार, राजकीय आणि जाती (SEEEPC) सर्वेक्षणावर आधारित निवृत्त आयएएस अधिकारी बुसानी वेंकटेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील समर्पित आयोगानं राज्यात मागासर्गींसाठी ४२ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली होती. या शिफारशींनंतर तेलंगणा सरकारनं हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
राज्याच्या लोकसंख्येच्या ५६ टक्क्यांपेक्षा जास्त मागासवर्गीयांची संख्या आहे. पण त्यांना त्या प्रमाणात राजकीय प्रतिनिधित्व नाही. ही समस्या सोडवण्यासाठी त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ४२ टक्के आरक्षणाचा निर्णय आवश्यक असल्याचं सरकारने म्हटलं आहे.
तेलंगणा मागासवर्गीय (ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जागांचे आरक्षण) विधेयक, २०२५ ला मार्च महिन्यात एकमताने मंजुरी मिळाली होती. या निर्णयामुळं राज्यात सर्वसमावेशक वाढ आणि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करण्याचं उद्दिष्ट साध्य होईल असं तेलंगणा सरकारनं म्हटलं आहे.
दरम्यान, पंचायत राज, ग्रामीण विकास आणि नगरपालिका प्रशासन विभागांना या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश सरकारच्यावतीनं देण्यात आले आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.