EPFO News: केंद्र सरकारनं EPFO संदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला असून याची सिलिंग मर्यादा वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार, सध्याच्या १५,००० रुपयांवरुन ही मर्यादा आता २५,००० रुपये प्रतिमहिना करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळं ५१ लाखांहून अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य EPFO कक्षेत येण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळं कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा संरक्षण मोठ्या प्रमाणावर विस्तारलं जाईल, असं सरकारनं म्हटलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
२००४ ते २०१४ या दशकात EPFO वेतन मर्यादेत कोणताही बदल झाला नव्हता. त्यानंतर सप्टेंबर २०१४ मध्ये ती लक्षणीयरीत्या वाढवून १५,००० रुपये करण्यात आली होती. सध्याचा निर्णय याच धोरणाला पुढे नेत वेतन मर्यादा २५,००० रुपयांपर्यंत वाढवत आहे. गेल्या काही वर्षांतील वेतनातील सातत्यपूर्ण वाढ, वाढते उत्पन्न आणि औपचारिक रोजगाराचा विस्तार लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सध्या, १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त मासिक वेतन असलेल्या नवीन कर्मचाऱ्याचा समावेश आपोआप EPF चौकटीत होत नाही आणि ते अनिवार्य भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन व संबंधित विमा संरक्षणाबाहेर राहू शकतात. मर्यादा २५,००० रुपयांपर्यंत वाढवल्यामुळं १५,००० ते २५,००० रुपये वेतन श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचा एक मोठा गट वैधानिक सामाजिक सुरक्षा चौकटीत समाविष्ट होईल.
या मंजुरीमुळं संबंधित योजनेच्या तरतुदींनुसार भविष्य निर्वाह निधीची बचत, कर्मचारी पेन्शन योजने (EPS) अंतर्गत पेन्शन संरक्षण आणि कर्मचारी ठेव-संलग्न विमा योजने (EDLI) अंतर्गत विमा संरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. तसंच, यामुळं वैधानिक अंशदान आणि पेन्शन-पात्र वेतन संरचना सध्याच्या वेतन पातळीचे अधिक चांगल्या प्रकारे प्रतिबिंब दर्शवू शकेल.
सप्टेंबर २०१४ मध्ये वेतन मर्यादेत शेवटची सुधारणा झाल्यापासून, भारतात वेतनातील सातत्यपूर्ण वाढ, वाढते उत्पन्न आणि औपचारिक रोजगाराचा निरंतर विस्तार दिसून आला आहे. अनेक राज्ये आणि क्षेत्रांमध्ये किमान वेतनही सध्याच्या मर्यादेच्या (threshold) जवळ पोहोचले आहे. त्यामुळे, ही मर्यादा २५,००० रुपयांपर्यंत वाढवल्याने वाढत्या वेतन पातळीनुसार EPFOची संरचना अद्ययावत होते आणि औपचारिक सामाजिक सुरक्षेचे फायदे कामगार वर्गाच्या मोठ्या भागापर्यंत पोहोचतात.
या प्रस्तावावर विविध मंत्रालयांमध्ये सविस्तर चर्चा झाली आणि १६ जून २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत 'एक्सपेंडिचर फायनान्स कमिटी'ने याची शिफारस केली. सध्याच्या सुमारे १०,२५० कोटी रुपयांच्या वार्षिक अर्थसंकल्पीय सहाय्याच्या तुलनेत, सरकारचा वार्षिक खर्च सुमारे ११,३३९ कोटी रुपये असेल असा अंदाज आहे. पाच वर्षांतील अंदाजित खर्च सुमारे ५६,६९६ कोटी रुपये इतका आहे.
EPFO आज जगातील सर्वात मोठ्या सामाजिक सुरक्षा प्रणालींपैकी एक चालवते. यामध्ये 'एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड' (EPF), 'एम्प्लॉईज पेन्शन स्कीम' (EPS) आणि 'एम्प्लॉईज डिपॉझिट लिंक्ड इन्शुरन्स स्कीम' (EDLI) यांचा समावेश आहे. EPFO च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, सुमारे ७.६८ लाख आस्थापनांमध्ये ७.९८ कोटी सदस्य योगदान देत आहेत, तर EPS द्वारे सुमारे ८२ लाख पेन्शनधारकांना पेन्शनचे लाभ दिले जातात. EDLI ही EPF सदस्यत्वाशी जोडलेले विमा संरक्षण प्रदान करते.
ही मंजुरी सर्वसमावेशक, लवचिक आणि भविष्यासाठी सज्ज अशी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था उभारण्याच्या दिशेने टाकलेले आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे हे सुनिश्चित होते की, भारत जेव्हा 'विकसित भारत @ २०४७' च्या दिशेने वाटचाल करत आहे, तेव्हा आर्थिक विकास, वाढते वेतन आणि औपचारिक रोजगाराचा विस्तार यांसोबतच सामाजिक सुरक्षाही प्रगत होत राहील, असंही सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.