Haryana Political Crisis : है तैयार हम! सरकार अल्पमतात तरी हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांना एवढा ‘कॉन्फिडन्स’ कसा?

Chandigarh News : हरियाणातील राजकीय संकट (Haryana Political Crisis) अधिकच गडद होत चालले आहे. आज भाजपचे जुने मित्र व जेजेपीचे प्रमुख दुष्यंत चौटाला यांनी थेट राज्यपालांना पत्र लिहून बहुमत चाचणी घेण्याची मागणी केली. सरकार अल्पमतात असल्याने त्यांना बहुमत सिध्द करण्यास सांगावे, असे चौटाला यांनी म्हटले आहे. मात्र, त्यावर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांनी आपण कोणत्याही चाचणीला तयार असल्याचे स्पष्ट करून विरोधकांनाच धडकी भरवली आहे.

हरियाणातील तीन अपक्षांनी सैनी (Nayab Singh Saini) सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर सरकार अल्पमतात आले आहे. त्यामुळे विरोधकांकडून बहुमत चाचणीची मागणी करण्यात आली आहे. भाजपच्या (BJP) नेत्यांनी आपल्याकडे पुरेसे संख्याबळ असल्याचा दावा केला आहे. (Latest Political News)

माजी उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Dishyant Chautala) यांनी आज सकाळीच राज्यपालांना पत्र लिहून बहुमत चाचणीची मागणी केली आहे. त्याआधी त्यांनी काँग्रेसने (Congress) सरकारविरोधात विश्वासदर्शक प्रस्ताव आणल्यास आपण पाठिंबा देऊ, असे जाहीर केले होते. त्यानंतर चौटाला यांनीच राज्यपालांना पत्र लिहिले आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

हरियाणामध्ये इतर कोणत्याही राजकीय पक्षाने सरकार बनविल्यास त्याला आमचा पाठिंबा असेल, असेही चौटाला यांनी स्पष्ट केले आहे. सध्या भाजपचे 40, काँग्रेसचे 30, जेजेपीचे दहा आमदार आहेत. तीन अपक्षांनी पाठिंबा काढल्याने सरकारकडे एकूण 43 आमदार उरले आहेत. जादुई आकड्याच्या तुलनेत ही संख्या दोनने कमी आहे. त्यामुळे सरकारकडे बहुमत नसेल तर राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, असेही चौटाला म्हणाले आहेत.  

चौटाला यांच्या मागणीनंतर मुख्यमंत्री सैनी यांनीही उत्तर दिले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, गरज भासल्यास आम्ही पुन्हा एकदा बहुमत सिध्द करू. सरकार अल्पमतात असल्याचे सांगणाऱ्यांनी आधी आपल्याकडे किती आमदार आहेत, हे पाहावे. आपल्याकडे पुरसे आमदार असून आम्ही ते सिध्द करण्यासाठी तयार आहोत, असे विश्वासही सैनी यांनी व्यक्त केला आहे.

सैनी यांच्या या विधानामुळे विरोधकांनाच धडकी भरली आहे. भाजपकडून अपक्ष आमदारांना पुन्हा आपल्या गोटात आणले जाणार का, अशा उलटसुलट चर्चा आता सुरू झाल्या आहेत. बहुमत चाचणीसाठी भाजप फोडाफोडीचे राजकारण करू शकते, असेही तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. दरम्यान, फेब्रुवारी महिन्यांतच सरकारने बहुमत सिध्द केले आहे. त्यामुळे नियमानुसार त्यांना सहा महिन्यांपर्यंत पुन्हा बहुमत सिध्द करावे लागत नाही. त्यामुळेही मुख्यमंत्री निर्धास्त असावेत, असे बोलले जात आहे.