Modi Government : ‘जीडीपी’च्या आकडेवारीत उणिवा; आंतरराष्ट्रीय संस्थेने ‘सी ग्रेड’ दिल्याने मोदी सरकारला धक्का   

India national accounts data reliability : भारताची आर्थिक स्थिती मजबूत असल्याचा दावा करणाऱ्या मोदी सरकारला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) या संस्थेना झटका दिला आहे. देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (GDP) आणि सकल मूल्यवर्धन (GVA) या सारख्या महत्वाच्या आर्थिक आकडेवारीचे संकलन आणि मापनाच्या पध्दतीत उणिवा असल्याचा शेरा नाणेनिधीने मारला आहे.

भारताच्या या पध्दतीला नाणेनिधीने खालून दुसऱ्या दर्जाची म्हणजे सी ग्रेडची पध्दत म्हटले आहे. भारतासाठी हा चिंतेचा मुद्दा ठरला आहे. नाणेनिधीचा वार्षिक अवलोकन अहवाल गुरूवारी समोर आला. त्यामध्ये हा शेरा मारण्यात आला आहे. नाणेनिधीकडून अ, ब, क आणि ड असा दर्जा दिला जातो. त्यामध्ये भारताला क दर्जा मिळाला आहे.

भारत सरकारच्या चालू आर्थिक वर्षातील दुसऱ्या तिमाहीचे जीडीपीचे आकडे समोर येण्याआधीच नाणेनिधीची ही टिप्पणी समोर आली आहे. आयएमएफने उपलब्ध आकड्यांमध्ये काही उणिवा असल्याचे म्हटले आहे. आर्थिक बाबींशी संबंधित आकडेवारी नियमित वेळेत उपलब्ध होते. त्यातील माहितीही पुरेशी असते. पण ही आकडेवारी काढण्याच्या पध्दतीत कमतरता आहेत. परिणामी भारतीय राष्ट्रीय लेखा आकड्यांना सी ग्रेडमध्ये ठेवण्यात आल्याचे आयएमएफने अहवाल स्पष्ट केले आहे.

काही आकडेवारीसाठी वापरण्यात येत असलेल्या पध्दतीत त्रुटी असून त्यामुळे काही प्रमाणात निष्कर्ष काढताना तसेच निरीक्षण करताना घोळ निर्माण होत असल्याचे नाणेनिधीने म्हटले आहे. हे पटवून देण्यासाठी नाणेनिधीकडून आकडेवारीसाठी आधार वर्ष म्हणून तेरा वर्षे जुन्या २०११-१२ या आर्थिक वर्षाचा आधार घेतला जात असल्याबाबत बोट ठेवण्यात आले आहे.

दरम्यान, ग्रेड ए मिळणे म्हणजे कोणत्याही देशाचे आर्थिक आकडे आंतरराष्ट्रीय मानकांप्रमाणे योग्य पध्दतीने तयार केले जातात. म्हणजेच जी माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, ती जागतिक स्तरावरील आवश्यकता पूर्ण करते. या तुलनेत ग्रेड सी म्हणजे माहिती तयार करण्याच्या पध्दतीतच त्रुटी असल्याचे दर्शविते. परिणामी, योग्यप्रकारे देखरेख करण्यात आयएमएफला अडचणी निर्माण होतात. आंतरराष्ट्रीय पायाभूत मानके पूर्ण होऊ शकत नाहीत. या माहितीच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जाऊ शकते.