बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटकचा सीमाप्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असून सर्वोच्च न्यायालयातील या दाव्याला गती मिळण्यासाठी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील हे मंगळवारी (ता.२७) दिल्ली येथे वकिलांशी चर्चा करणार आहेत. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी शनिवारी इस्लामपूर येथे माजी मंत्री जयंत पाटील यांची भेट घेतली.
मे महिन्यात झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या उमेदवारांना पराभवाला का सामोरं जावं लागलं? याची सविस्तर माहिती यावेळी देण्यात आली. यावेळी समितीचे खजिनदार प्रकाश मरगाळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील कामाला यापुढे वेग यावा, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचं म्हटलं.
तसेच महाराष्ट्र एकीकरण समितीला विधानसभेच्या निवडणुकीत पराभवाला सामोरं जावं लागलं असलं तरी मराठी भाषिक समितीच्या पाठीशी मोठ्या संख्येने असल्याचे निवडणुकीतून दिसून आलं आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा सीमालढा तीव्र करुन न्यायालयात सुरु असलेल्या दाव्याला गती देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, तसेच वकिलांबरोबर चर्चा करावी, अशी मागणी यावेळी त्यांनी केली.
यावेळी जयंत पाटील म्हणाले, "विधानसभा निवडणुकीत समितीला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याने दोन जागा निवडून येतील, असा विश्वास होता. पण निवडणुकीत जय पराभव होत असतात. त्यामुळे आता अपयश पाठीमागे सारून सीमाप्रश्नाची सोडवणूक वेळेत व्हावी, यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करूया. तसेच 26 जूनला दिल्लीत जाणार असून सीमाप्रश्नाबाबत नेमणूक करण्यात आलेल्या वकिलांची आपण चर्चा करून त्यांना आवश्यक त्या सूचना करू, असं जयंत पाटील यावेळी म्हणाले.
दरम्यान, यावेळी जयंत पाटील यांनी वकील शिवाजी जाधव यांच्याशी मोबाईलवरून संपर्क साधला. तसेच उन्हाळी सुट्टीनंतर लवकरच सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाज सुरू होत झाल्यानंतर सीमाप्रश्नाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीला वेग यावा, या दृष्टीने प्रयत्न करावेत, अशी सूचना केली.
Edited By : Ganesh Thombare
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.