Role of Chief Justice Bhushan Gavai in the Decision : सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियमने ऑगस्ट महिन्यात मध्य प्रदेशातील एका न्यायमूर्तींची छत्तीसगढमध्ये बदली करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली होती. पण 20 दिवसांतच हा निर्णय बदलण्यात आला अन् या न्यायमूर्तींची आधीची बदली रद्द करत त्यांना अलाहाबाद हायकोर्टात पाठविण्यात आले. दोन दिवसांपूर्वीच सरकारकडून त्याचे नोटिफिकेशनही जारी करण्यात आले.
न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन यांच्या या बदलीची चर्चा देशभरात सुरू आहे. यामागचे कारण महत्वाचे असून सुप्रीम कोर्टा कॉलेजियमच्या इतिहासात असे पहिल्यांदाच घडल्याची चर्चा आहे. त्याचे झाले असे की, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियमने मागील आठवड्यात श्रीधरन यांच्या बदलीचा निर्णय केंद्र सरकारच्या आग्रहामुळे बदलण्यात आल्याचे अधिकृतपणे मान्य केले आहे.
कॉलेजियमने म्हटले आहे की, ‘सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियमने 14 ऑक्टोबर 2025 रोजी केंद्र सरकारद्वारे पुनर्विचार करण्याच्या आग्रहानंतर मध्य प्रदेश हायकोर्टातील न्यायमूर्ती अतुल श्रीधनर यांची आता छत्तीसगढऐवजी अलाहाबाद हायकोर्टात बदली केली जाईल.’ कॉलेजियमने पहिल्यांदाच बदलीबाबत असा पुनर्विचार केलेला नाही. यापूर्वी असे निर्णय बदलले आहेत. पण सरकारच्या आग्रहाखातर निर्णय बदलल्याचे सार्वजनिकपणे मान्य करण्याची घटना दुर्मिळ आहे.
न्यायमूर्ती श्रीधरन यांच्या बदलीबाबत आता चर्चांना उधाण आले आहे. त्यांची छत्तीसगढमध्ये बदली झाली असती तर ते तेथील हायकोर्टातील दुसऱ्या क्रमांकाचे न्यायमूर्ती बनले असते. अलाहाबाद हायकोर्टात ज्येष्ठतेमध्ये त्यांचे स्थान सातवे असणार आहे. दरम्यान, न्यायमूर्ती श्रीधरन यांची 2016 मध्ये मध्य प्रदेश हायकोर्टात नियुक्ती करण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती श्रीधरन यांनी इंदौरमध्ये वकिलीला सुरूवात केली होती. त्यानंतर हायकोर्टात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली. 2023 मध्ये त्यांनी बदलीसाठी विनंती केली होती. त्यांची जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हायकोर्टात बदली झाली होती. तिथे असताना त्यांनी पब्लिक सेफ्टी कायद्यांतर्गत करण्यात आलेल्या अटकेच्या अनेक प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करत ही प्रकरणे रद्द केली होती.
न्यायमूर्ती श्रीधरन यांची 2025 मध्ये पुन्हा मध्य प्रदेशात बदली करण्यात आली होती. त्यानंतर 25 ऑगस्टला कॉलेजियमने त्यांची छत्तीसगढमध्ये बदली करण्याची शिफारस केली. पण केंद्र सरकारने त्याचा पुनर्विचार करण्याचा आग्रह केला. त्यानंतर कॉलेजियमने आपला निर्णय बदलत त्यांची अलाहाबाद हायकोर्टात बदली करण्याची शिफारस केली. त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.