बातमीत थोडक्यात काय?
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात पहिल्यांदाच वादग्रस्त न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव मांडण्यात येणार असून 100 पेक्षा जास्त खासदारांनी त्यावर सह्या केल्या आहेत.
सरकारसह इंडिया आघाडीनेही या प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शवला असून, काँग्रेसकडून 40 खासदारांची सहमती मिळाल्याचे खासदार के. सुरेश यांनी स्पष्ट केले.
सर्वपक्षीय बैठकीत पहलगाम हल्ला, ऑपरेशन सिंदूर, ट्रम्प यांचे वक्तव्य, जम्मू-काश्मीरचा दर्जा यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची मागणी झाली असून सरकार 17 विधेयकं सादर करणार आहे.
All Party Meeting update : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवार (ता. 20) पासून सुरू होत असून त्याआधी रविवारी सर्वपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीत विविध पक्षांच्या 40 हून अधिक नेत्यांनी सहभाग घेतला. बैठकीमध्ये सरकारकडून अधिवेशन मांडली जाणारी विधेयके, तसेच प्रस्तावांची माहिती दिली. त्यानुसार या अधिवेशन पहिल्यांदाच एक महत्वाचा प्रस्ताव आणला जाणार आहे.
वादग्रस्त न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्यावर महाभियोग चालविण्याबाबतचा प्रस्ताव आगामी अधिवेशनात आणला जाणार आहे. पहिल्यांदाच न्यायाधीशांविरोधात महाभियोगचा प्रस्ता आणला जाणार असल्याने त्याला महत्व प्राप्त झाले आहे. याविषयी बोलताना केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यांनी मीडियाशी बोलताना माहिती दिली. वर्मा यांच्या दिल्लीतील घरात नोटांचा ढीग आढळून आला होता.
रिजिजू म्हणाले, सरकार न्यायाधीश वर्मा यांच्याविरोधात सभागृहात महाभियोग प्रस्ताव आणेल. हा निर्णय केवळ सरकार घेऊ शकत नाही. मध्ये सर्व राजकीय पक्षांची भूमिका आवश्यक आहे. त्यानुसार 100 खासदारांची सहमती मिळाली आहे. त्यांनी सह्या केल्या आहेत. महाभियोगाची टाईमलाईन सध्या सांगितली जाऊ शकत नाही. पण न्यायाधीश वर्मा यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणला जाईल, असे रिजिजू यांनी स्पष्ट केले.
याविषयी बोलताना काँग्रेसचे खासदार के. सुरेश म्हणाले, इंडिया आघाडीने याला पाठिंबा दिला आहे. त्याबाबतच्या प्रस्तावावर आम्ही सह्याही केल्या आहे. काँग्रेसच्या 40 सह्यांबाबत विचारणा करण्यात आली होती. त्यानुसार 40 खासदारांनी सह्या केल्या आहेत. शंभरहून अधिक सह्या झाल्या आहेत.
बैठकीमध्ये सर्वपक्षीय खासदारांनी अधिवेशनात पहलगाम हल्ला, ऑपरेशन सिंदूर, डोनाल्ड ट्रम्प यांची विधाने, बिहारमधील निवडणूक आयोगाची भूमिका, जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा, एअर इंडिया विमान अपघात आदी मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची मागणी केली. विरोधकांकडून प्रामुख्याने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारतविरोधी वक्तव्यांबाबत आग्रही मागणी करण्यात आली.
सरकार प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार असल्याचे रिजिजू यांनी सांगितले. तसेच अधिवेशन 17 विधेयक सादर केली जाणार आहे. त्यासोबतच विरोधकांनी उपस्तित केलेल्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर सरकारकडून चर्चेदरम्यान दिले जाईल. बाहेर आम्ही प्रत्येक मुद्द्याचे उत्तर देऊ शकत नाही, असेही रिजिजू यांनी स्पष्ट केले.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न :
प्रश्न: न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्यावर महाभियोग का प्रस्तावित आहे?
उत्तर: त्यांच्या दिल्लीतील घरातून मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम सापडल्यामुळे.
प्रश्न: या महाभियोग प्रस्तावाला किती खासदारांनी सह्या केल्या आहेत?
उत्तर: 100 हून अधिक खासदारांनी सह्या केल्या आहेत.
प्रश्न: अधिवेशनात सादर होणाऱ्या विधेयकांची संख्या किती आहे?
उत्तर: एकूण 17 विधेयके सादर केली जाणार आहेत.
प्रश्न: विरोधकांनी कोणत्या मुख्य मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची मागणी केली?
उत्तर: पहलगाम हल्ला, ट्रम्प यांची विधाने, ऑपरेशन सिंदूर, जम्मू-काश्मीरचा दर्जा इत्यादी.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.