New Delhi News : संसदेतील घुसखोरी आणि खासदारांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात काल (सोमवारी) दोन्ही सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला. त्यानंतर आता राज्यसभा आणि लोकसभेतील खासदारांच्या निलंबनाचा मुद्दाही संवेदनशील बनला आहे. या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया देताना राज्यसभेचे सदस्य आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल म्हणाले की, खासदारांचे संसदेतून निलंबन करणे म्हणजे लोकशाहीची हत्या करण्यासारखे आहे. 'लोकशाहीच्या आईनेच आज त्यांना अनाथ केले आहे', अशा शब्दांत सिब्बल यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
संसदेत 13 डिसेंबर रोजी झालेल्या घुसखोरीबाबत दोन्ही सभागृहात अध्यक्ष, अर्थ मंत्रालय आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांमध्ये जोरदार चर्चा झाली. या संपूर्ण घटनेवर गृहमंत्री अमित शाह यांनी निवेदन करानवे, या मागणीसाठी सभागृहात गोंधळ घालणे आणि कामकाजात अडथळा आणल्याप्रकरणी दोन्ही सभागृहातून 78 सदस्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना खासदार कपिल सिब्बल म्हणाले की, आजच्या युगात देशातील नागरिकांना 'लोकशाहीचे अस्तित्व' सांगण्याची गरज आहे. मात्र, याकडे दुर्लक्ष करत संसदेत अशा प्रकारची भूमिका घेतली जात असेल तर हा लोकशाहीचा गळा दाबण्याचा प्रकार आहे. देशाच्या जनतेने लोकशाहीची काळजी घेतली पाहिजे, तिचे अस्तित्व अबाधित ठेवले पाहिजे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
संसदेतच्या सभागृहात फलक दाखवणे आणि सभापतींच्या सूचनांचे उल्लंघन केल्याबद्दल सभागृहाने यापूर्वी 13 सदस्यांना निलंबित केले होते. टीएमसीचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांचे निलंबन राज्यसभेतही पाहायला मिळाले आहे. 14 डिसेंबर रोजी, टीएमसीच्या डेरेक ओब्रायनसह एकूण 46 खासदारांना आता राज्यसभेतून निलंबित करण्यात आले आहे.
खासदारांच्या निलंबनावरून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. काँग्रेसचे प्रमुख खर्गे म्हणाले की, मोदी सरकार आता महत्त्वाचे प्रलंबित कायदे संसदेत विरोधाशिवाय ठेचून काढू शकते. ते म्हणाले, "प्रथम घुसखोरांनी संसदेवर हल्ला केला, त्यानंतर मोदी सरकार संसदेवर आणि लोकशाहीवर हल्ला करत आहे". 47 विरोधी पक्षाच्या खासदारांना निलंबित करून निरंकुश मोदी सरकारने सर्व लोकशाहीचे नियम कचऱ्याच्या डब्यात फेकले आहेत.
संसदेचे सभासद म्हणून आमच्या केवळ दोन साध्या मागण्या आहेत, पहिली केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी संसदेत निवेदन करावे आणि दुसरे म्हणजे संसदेच्या सुरक्षेबाबत दोन्ही सभागृहात सविस्तर चर्चा व्हावी. मात्र याकडे दुर्लक्ष करत सत्ताधारी पक्ष मनमानी कारभार करत असल्याचा आरोप खर्गे यांनी केला.
(Edited By - Chaitanya Machale)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.