CM Siddaramaiah : 'मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः घेतली 500 कोटींची लाच?', सिद्धरामय्या पुन्हा गोत्यात

Bengaluru News : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अडचणी काही केल्या कमी होताना दिसत नाहीत. नुकताच त्यांना आणि त्यांच्या पत्नी पार्वती यांना मुडा जागा वाटप प्रकरणात क्लीन चिट मिळाली होती. या प्रकरणात यांच्यावरील आरोप पुराव्याअभावी सिद्ध होऊ शकले नव्हते. पण आता पुन्हा एकदा त्यांच्या अडचणी वाढल्या असून खाण कंत्राट नूतनीकरणात मुख्यमंत्र्यांनी 500 कोटींचा ढपला जाडत लाच घेतल्याचा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे कर्नाटकमध्ये पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि त्यांची पत्नी पार्वती यांना म्हैसूर नगरविकास प्राधिकरण (MUDA Scam) घोटाळ्याच्या चौकशीला सामोरे जावं लागलं होतं. या प्रकरणामुळे भाजपने त्यांच्यावर जोरदार टीका करताना राजीनाम्याची मागणी केली होती. या प्रकरणात त्यांना आता क्लीन चिट मिळाली होती.

पण आता आणखी एका प्रकरणात त्यांच्या अडचणीत भर पडण्याची शक्यता आहे. कर्नाटकमधील खाण कंत्राट नूतनीकरणात त्यांनी 500 कोटी रुपये लाच घेतल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते राममूर्ती गौडा यांनी केला आहे. गौडा यांनी राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांना पत्र लिहून याबाबत तक्रार केली आहे.

गौडा यांनी राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांना लिहलेल्या पत्रात, खाण कंत्राट नूतनीकरणात त्यांनी 500 कोटी रुपये लाच घेतली असून याची चौकशी करण्यासाठी अभियोजन पक्षाला परवानगी देण्याची विनंती केली आहे. हा आरोप सिद्धरामय्या यांच्या मागील कार्यकाळात झाला होता. 2015 मध्ये मुख्यमंत्री असताना सिद्धरामय्या यांनी आठ खाणपट्ट्यांचे नूतनीकरण केले होते. त्यावरूनच आता हे आरोप करण्यात आले आहेत.

सिद्धरामय्या यांनी, घोटाळ्यात चौकशीला सामोरे जाणाऱ्या खाण कंपन्यांच्‍या परवान्‍यांचेही नूतनीकरण केले. सिद्धरामय्या यांना परवाना नूतनीकरणासाठी सुमारे 500 कोटी मिळाले, असा आरोप गौडा यांनी केलाय. तर लोकायुक्तांना सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात 2014-15 दरम्यान मुख्यमंत्री असलेल्या सिद्धरामय्या यांनी आठ खाण लीजच्या तार्किक नूतनीकरणासाठी आणि सिद्धरामय्या यांच्या मालमत्तेत वाढ करण्यासाठी मान्यता दिल्याचा उल्लेख तक्रारीत आहे. 2014 पूर्वीच्या आणि 2015 नंतरच्या मालमत्ता आणि कर्ज यादीची तुलना करून ही गणना केली आहे. गौडा यांनी यापूर्वी याच प्रकरणात सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध लोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती; परंतु योग्य कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे प्रकरण बंद झाले होते.

पण आता गौडा यांनी राज्यपालांकडे तक्रार करत या प्रकरणातील कागदपत्रे सादर केली आहेत. खाण नूतनीकरणापूर्वी सिद्धरामय्या यांच्या उत्पन्नात कोणतीही वाढ झाली नव्हती. मात्र 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या स्थावर मालमत्तेतही वाढ झाली आहे. अचानक उत्पन्नात झालेली वाढ ही लाचखोरीमुळे झाल्याचा दावा गौडा यांनी करताना सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध खटला चालविण्याची परवानगी मागितली आहे.

तसेच गौडा यांनी सिद्धरामय्या यांनी खाण कंत्राट नूतनीकरण न करता त्यांचा लिलाव केला असता तर सरकारला एका खाणीतून 500 कोटी महसूल मिळाला असता. अशा पद्धतीने 8 खाणीतून चार हजार कोटींचा महसूल मिळाला असता. पण सिद्धरामय्यांच्या स्वर्थामुळे सरकारी तिजोरीला फटका बसला असून चार हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा आरोप गौडा यांनी केला आहे.

राज्यपालांची तक्रारीवर सही

दरम्यान मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत खटला चालवण्याची मागणीवर राज्यपालांनी तक्रारदाराशी दीर्घकाळ चर्चा केली आहे. त्यानंतर त्यांनी तक्रारीवर स्वाक्षरी करत कायदेशीर विभागाकडे मतासाठी पाठवली असून यावर विभागाकडून मत मागिवले जाणार आहे.

कोणत्या 8 खाणी

तुमकूर मिनरल्स (सोंदनहळ्ळी), ईएससीओ, रामगड (डालकिया), कर्नाटक लिंको, केएमएमआय (करिगनूर मिनरल्स), बीबीएच, एम. उपेंद्रन माइन्स, जयराम मिनरल्स असे कंपन्यांच्या खाणींच्‍या लीजचे नूतनीकरण करण्यात आले होते.