Karnataka News : कर्नाटकचे गृहमंत्री आणि काँग्रेस नेते प्रियांक खर्गे यांनी ऑक्टोबर 2025 मध्ये सरकारी शाळा आणि मैदानांवर संघाच्या उपक्रमांना बंदी घालण्याची मागणी करणारे पत्र लिहिलं होतं. हे पत्र त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केले होते. खर्गे यांच्या या मागणीविरोधात संघाचे स्वयंसेवक ए. तेजस यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.याच खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयानं खर्गे यांना फटकारतानाच मोठा दणका दिला आहे.
बंगळूरू विशेष न्यायालयानं फौजदारी मानहानीच्या दाखल खटल्यात प्रियांक खर्गे आणि मोहम्मद हॅरिस नलापाद यांना अधिकृत समन्स बजावले आहेत. तसेच त्यांना येत्या 21 जुलै 2026 रोजी न्यायालयात हजर राहण्याबाबतचे आदेशही दिले आहेत.
यावेळी काँग्रेस नेते प्रियांक खर्गे यांच्याकडून “आरएसएस ही नोंदणीकृत संस्था नसून तिच्याकडे कोणतीही अधिकृत सदस्य यादी नसल्याचं दावा करण्यात आला होता. हीच बाब पुढे करत त्यांनी न्यायालयासमोर संघाचा कोणताही कार्यकर्ता त्यांच्याविरोधात मानहानीचा खटला दाखल करू शकत नसल्याचा युक्तिवाद केला होता.
यानंतर बंगळूरु येथील विशेष न्यायालयानं प्रियांक खर्गे यांचा दावा खोडून काढताना सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांच्या यापू्र्वीच्या निकालांचे दाखले देत खर्गे यांच्यावर ताशेरे ओढले. कोर्ट म्हणाले, आरोपी एका बाजूला जाहीर विधानांमध्ये आरएसएस आणि स्वयंसेवकांचा उल्लेख करून टीका करतात आणि खटला चालवण्याची वेळ आल्यावर त्यांचे सदस्य अस्तित्वातच नसल्याचा दुटप्पी युक्तिवाद करू शकत नाही असं महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली.
तसेच न्यायालयानं यावेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही एक निश्चित, निर्धारित आणि ओळखण्यायोग्य संस्था असल्याचं निरीक्षणही नोंदवलं आहे. त्यामुळेच आरएसएसवर करण्यात आलेली कोणतीही आक्षेपार्ह टिप्पणी ही तिच्या सदस्यांची मानहानी ठरत असल्याचं मतही कोर्टानं व्यक्त केलं.
यावेळी न्यायालयानं कायद्याचा नियमही दाखवून दिला. कोर्ट म्हणाले, भारतीय न्याय संहितेनुसार कोणत्याही एखाद्या समूहाची मानहानी करण्यात आल्यानंतर न्यायालयात खटला दाखल करण्यासाठी औपचारिक नोंदणी किंवा दस्तऐवज बंधनकारक नसतात.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक ए. तेजस यांनी काँग्रेस नेते प्रियांक खर्गे आणि मोहम्मद हॅरिस नालपाद यांच्याविरोधात फौजदारी मानहानीची याचिका दाखल केली होती. न्यायालयात दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकून घेतानाच प्रियांक खर्गे आणि मोहम्मद हॅरिस नालपाद या दोघांचेही कान टोचले. तसेच 21 जुलै 2026 रोजी न्यायालयात सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेशही दिले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.