Mamata Banerjee : पोलिस आयुक्तांबाबत ममता बॅनर्जींचा मोठा गौप्यस्फोट; सरकार अडकले खिंडीत?

Kolkata Police Commissioner : आरजी कर वैद्यकीय महाविद्यालयातील ट्रेनी महिला डॉक्टरवर बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेनंतर कोलकाता पोलिस सध्या सर्वांच्या टार्गेटवर आहेत. या घटनेच्या तपास पोलिसांनी अक्षम्य निष्काळजीपणा केल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर आता पोलिस आयुक्तांबाबत मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मोठी गौप्यस्फोट केला आहे.

कोलकाताचे पोलिस आयुक्त विनित कुमार गोयल यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत आहे. प्रामुख्याने भाजपकडून ममतांसह गोयल यांच्या राजीनाम्यासाठी दबाव टाकला जात आहे. राज्यपालांनीही याबाबत थेट भाष्य केले आहे. रेप-मर्डरच्या घटनेनंतर कोलकाता पोलिसांबाबत रोष वाढला आहे. पक्षातील नेत्यांकडूनही आता टीका होऊ लागल्याने ममता सरकार खिंडीत अडकल्याचे चित्र आहे.

यापार्श्वभूमीवर ममतादीदींनी सोमवारी मोठा खुलासा केला. त्या म्हणाल्या, ‘मागील आठवड्यात कोलकाता पोलिस आयुक्त माझ्याकडे राजीनामा घेऊन आले होते. पण दुर्गा पूजेचा उत्सव जवळ आला आहे. कायदा-सुव्यवस्थेच्या स्थितीमुळे मी त्यांना रोखले.’

राज्याच्या सचिवालयात सोमवारी ममतांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची महत्वाची बैठक घेतली. या बैठकीत बोलत असताना त्यांनी आयुक्तांबाबत हा खुलासा केला आहे. बैठकीत अधिकाऱ्यांना सुचना करताना त्यांनी सांगितले की, आता दुर्गा पूजेचा काळ असल्याने आपल्याला सतर्क राहायला हवे. हा सण सर्वांचा आहे. आपल्यासाठी दुर्गा पूजा सर्वात मोठा सण आहे.

उत्सवाच्या काळात बंगालला बदनाम करण्याचे कोणतेही षडयंत्र व्हायला नको. काही टीव्ही चॅनेल टीआरपीसाठी लोकांना भडकवत आहेत. काही लोक राज्यात आग लावू पाहत असल्याचेही ममतांनी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत म्हटले आहे.

काही टीव्ही चॅनेल सातत्याने बंगालच्या लोकांचा अपमान करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. बंगालचे लोक वर्षभर या सणाची वाट पाहत असल्याचे ते विसरले आहेत. हा काळ मोठ्या व्यवसायाचाही आहे. काही लोक आपला बिझनेसही खराब करू पाहत आहेत, असा आरोप ममतांनी बैठकीत केला.  

दरम्यान, रेप-मर्डर केसचा तपास सीबीआयकडून सुरू आहे. तर ममता सरकारने नुकताच विधानसभेत अपराजिता हे विधेयक पारित केला आहे. त्यामध्ये रेप-हत्या प्रकरणातील आरोपीला फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यावरून राज्यपाल आणि सरकार आमनेसामने उभे ठाकले आहे. सरकारने विधेयकाचा टेक्निकल रिपोर्ट दिला नसल्याने संमती दिली जाणार नाही, असे राजभवन स्पष्ट करण्यात आले आहे.