CAA Rules India : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला मंजुरी देऊन चार वर्षे उलटली आहेत, पण मोदी सरकारला त्याचे नोटिफिकेशन काढता आले नाही. आता लोकसभा निवडणुकीची (Lok Sabha Election 2024) आचारसंहिता लागू होण्यासाठी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच दिवस उरले असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ही मोठी खेळी खेळली आहे. एनडीएला निवडणुकीत 400 पार करण्यासाठी मोदींचे हे ‘दिव्यास्त्र’ किती परिणामकारक ठरणार, याबाबत आता उत्सुकता वाढली आहे.
बहुचर्चित नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) आजपासून देशभरात लागू करण्यात आला. याबाबतचे नोटिफिकेशन केंद्र सरकारने (Central Government) जारी केले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी काही दिवसांपूर्वीच सीएएच्या अंमलबजावणीबाबत संकेत दिले होते. तसेच भाजपच्या 2019 च्या जाहीरनाम्यातही याचा उल्लेख होता. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीआधी त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. त्याचा फायदा निवडणुकीत होईल, अशी आशा भाजपला (BJP) आहे.
खरेतर सीएएला 2019 मध्ये मंजुरी मिळाली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची सहीही झाली आहे. पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी चार वर्षे जाऊ लागली आहेत. त्याची कारणेही अनेक आहेत. या कायद्याला सुरुवातीपासूनच अनेक मुस्लिम संघटनांसह काँग्रेस (Congress) व इतर विरोधी पक्षांनी सातत्याने विरोध केला आहे. कायद्यामध्ये तीन शेजारील मुस्लिम देशांतून भारतात आलेल्या गैरमुस्लिमांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. त्यावर अनेकांनी आक्षेप घेतला आहे.
पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीनही देशांमध्ये धार्मिक अल्पसंख्याक म्हणजे प्रामुख्याने हिंदू आणि शीख नागरिकांवर अत्याचार होतात. त्यातून गेल्या 75 वर्षांत लाखो नागरिकांनी भारतात आश्रय घेतला आहे. या निर्वासितांना भारताचे कायदेशीर नागरिकत्व देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. त्याचा निश्चितच फायदा निवडणुकीत भाजपला होऊ शकतो.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
कायद्यातील इतर काही तरतुदींमुळेही जोरदार विरोध झाला होता. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून कायद्याची अंमलबजावणी लांबवली जात होती. आता निवडणुकीच्या तोंडावरच मोदी सरकारने (PM Narendra Modi) हा कायदा लागू करून विरोधकांना गारद करण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा आहे. तशा प्रतिक्रियाही येण्यास सुरुवात झाली आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या कायद्याला जोरदार विरोध केला जाईल, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे, तर काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मतांसाठी ध्रुवीकरण करण्याचा भाजपचा डाव असल्याची टीका केली आहे, तर भाजप नेत्यांकडून या कायद्याचे जोरदार स्वागत केले गेले आहे.
भाजपने आगामी निवडणुकीसाठी 400 पारचा नारा दिला आहे. एकट्या भाजपला 370 जागा मिळतील, असा दावा केला जात आहे. आधी राम मंदिर आणि आता सीएए कायदा लागू करत पंतप्रधान मोदींनी विरोधकांना खिंडीत पकडले आहे. निवडणूक प्रचारात आता सीएएचा मुद्दाही तापणार आहे. त्यामध्ये भाजप आघाडीवर राहणार असल्याचे स्पष्टच दिसते. असे असले तरी 400 पार जाण्यासाठी सीएए भाजपसाठी किती परिणामकारक ठरणार, हे निवडणूक निकालानंतरच स्पष्ट होईल.
काय आहे कायदा?
आता कायदा लागू झाल्याने ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या तीन देशांतील गैर मुस्लिमांना म्हणजे हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देण्यास सुरुवात होणार आहे. कायद्याचा पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथील धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या भारतात पुनर्वसनाचा म्हणजेच त्यांना नागरिकता देण्याचा मुख्य उद्देश आहे. या तिन्ही देशांमध्ये धार्मिक अल्पसंख्याक म्हणजे प्रामुख्याने हिंदू आणि शीख नागरिकांवर अत्याचार होतात. त्यातून गेल्या 75 वर्षांत लाखो नागरिकांनी भारतात आश्रय घेतला आहे. या निर्वासितांना भारताचे कायदेशीर नागरिकत्व देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.
R
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.