Anti Paper Leak Bill : राहुल गांधींचे अर्धवट भाषण अन् PM मोदी-शहांच्या अनुपस्थितीत गाजला हायहोल्टेज मुद्दा; सरकारसाठी महत्वाचे विधेयक प्रचंड गोंधळात मंजूर

Lok Sabha update : कॉक्रोच जनता पार्टीच्या दिल्लीतील आंदोलनानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांना केंद्रीय शिक्षणमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. यादरम्यान खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेपरफुटीविरोधी कायद्यात सुधारणा करण्याबाबत सुतोवाच केले होते. त्यानुसार सोमवारी लोकसभेत दुरूस्ती विधेयक सादर करण्यात आले होते. विधेयकावर दोन दिवस चर्चा झाल्यानंतर ते आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केलेल्या भाषणावरून प्रचंड गदारोळ झाला. त्यांनी थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना लक्ष्य केले. त्यांच्या आदेशावरूनही विद्यार्थी आंदोलकांवर पेलेट गनचा वापर करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप राहुल यांनी केला. त्यावर सत्ताधाऱ्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी राहुल गांधींनी माफी मागावी, अशी मागणी केली.

विधेयकावरील चर्चेदरम्यान राहुल गांधी यांनी पोलिसांनी केलेल्या बळाच्या वापराबद्दल अमित शहांनाच जबाबदार धरले. संसदेत येण्याचे धाडस शहांमध्ये नाही, अशी टीकाही राहुल यांनी केली. या टीकेवर रिजिजू यांनी कोणताही सदस्य अशाप्रकारे एखाद्या मंत्र्‍यांचे नाव घेऊन पुराव्याशिवाय काहीही बोलू शकत नाही, असे त्यांना सुनावले.

राहुल गांधी यांच्या भाषणामुळे निर्माण झालेल्या गदारोळानंतर अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृहाचे कामकाज काही काही मिनिटांसाठी तहकूब केले. त्यामुळे राहुल यांना आपले भाषण अर्धवट सोडावे लागले. अध्यक्षांनी वारंवार विनंती करून त्यांनी गदारोळात बोलण्यास नकार दिला. कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सरकारच्या वतीने विधेयकावर निवेदन केले.

जितेंद्र सिंह यांनी राहुल यांच्यावर तोफ डागली. पंतप्रधान होता आले नाही म्हणून पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर त्यांनी आंदोलन केल्याची टीका जितेंद्र सिंह यांनी केली. तसेच विद्यार्थ्यांवर गोळीबार झालाच नाही, केवळ अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला. पोलिसांना जिल्हाधिकारी आदेश देतात, असे सांगत त्यांनी राहुल यांचा शहांवरील आरोपही खोडून काढला. यावेळी विरोधकांकडून जोरदार घोषणाबाजी सुरू होती. या गदारोळातच विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.

पंतप्रधान मोदी-शहांची अनुपस्थिती

सरकारसाठी महत्वाच्या असलेल्या विधेयकावर लोकसभेत दोन्ही दिवस चर्चा सुरू असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे दोघेही अनुपस्थित होते. सरकारकडून अमित शाह यांनी निवेदन करावे, अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात होती. मात्र, दोन्ही दिवस मोदींसह शहा हेही लोकसभेत पोहोचले नाहीत. यावरून विरोधकांनी प्रचंड नाराजी व्यक्त केली.