Parliament session : लोकसभेत तीन दिवस घमासान; बिर्लांची भेट घेत शहांनी दिले संकेत, काँग्रेसने खासदारांना जारी केला 'थ्री लाईन व्हीप'

Lok Sabha session latest update : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या कामकाजाचा तिसरा आठवडाही गोंधळातच संपला. जंतरमंतरवरील विद्यार्थी आंदोलन, त्यांच्यावरील लाठीचार्ज, धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा, राम मंदिरातील दान चोरी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांची सभागृहातील अनुपस्थिति या मुद्द्यांवरील विरोधकांनी वारंवार सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे तीन आठवड्यांमध्ये लोकसभेसह राज्यसभेत जेमतेम काही तास कामकाज चालले.

संसदेचे तीन आठवड्यांचे कामकाज वाया गेल्यानंतर आता चौथ्या आठवड्यात घमासान होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. अमित शाह यांनी तिसऱ्या आठवड्यातील अखेरच्या दिवशी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेतल्याने चर्चांना उधाण आले आहे. दोघांमध्ये नेमकी काय चर्चा झाली, याबाबत अधिकृत माहिती समोर आली नसली तरी पुढील आठवड्यातील कामकाज सुरळीत सुरू व्हावे, याबाबतच्या रणनीतीवर चर्चा झाली असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

अधिवेशन १३ ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. त्यामुळे कामकाजाचे चारच दिवस उरले आहेत. या चार दिवसांमध्ये महिला आरक्षणाशी संबंधित घटनादुरूस्ती विधेयक, तसेच मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक संसदेत सादर करण्याबाबत सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याचे सांगितले जात आहे. तीन दिवसांमध्ये ही विधेयक सादर करून मंजूर करण्याबाबत सरकार प्रयत्नशील असल्याची चर्चा आहे. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनीही दोन दिवसांपूर्वीच लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची याअनुषंगाने भेट घेतली होती.

यापार्श्वभूमीवर काँग्रेसने सर्व खासदारांना थ्री लाईन व्हीप बजावत सोमवार, मंगळवार आणि बुधवार असे तीन दिवस सभागृहात उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. लोकसभेत तिन्ही दिवस अत्यंत महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार असल्याचे काँग्रेसने व्हीपमध्ये म्हटले आहे. त्यामुळे तिन्ही दिवस न चुकता उपस्थित राहून पक्षाच्या भूमिकेला पाठिंबा द्यावा, असेही व्हीपमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

शहा आणि लोकसभा अध्यक्षांची भेट आणि काँग्रेसने काढलेल्या व्हीपमुळे पुढील आठवड्यात मोठ्या राजकीय घडमोडी घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सरकारने मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक आणल्यास त्यांना दोन तृतियांश बहुमतासह पुढे यावे लागणार आहे. मात्र सध्या सरकारकडे तेवढे संख्याबळ नाही. सरकारकडून काही मुद्द्यांवर डीएमकेचे मन वळवत विधेयकाच्या बाजूने वळविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे समजते. तसेच झाल्यास सरकारचा मनोबल वाढेल.

अद्याप डीएमकेकडून त्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. काही अटींवर डीएमकेने तयारी दर्शविल्यास हा इंडिया आघाडीला मोठा धक्का ठरू शकतो. आघाडीतील अन्य काही छोट्या पक्षांची मदत मिळविण्यासाठीही सरकार प्रयत्नशील आहे. पुढील आठवड्यात याबाबतचे चित्र स्पष्ट होईल. त्यासाठी पुढील दोन दिवस सत्ताधारी आणि विरोधकांसाठीही महत्वाचे असतील.