Election Results : सरकारी नोकरदारांचा काँग्रेसला ‘हात’; टपाली मतदानात भाजप पिछाडीवर

Madhya Pradesh Assembly Election : मध्य प्रदेशात भाजपने बंपर विजय मिळवला अन् काँग्रेसच्या नेत्यांची रणनीती धुळीस मिळाली. भाजपचे 163 तर काँग्रेसचे केवळ 66 आमदार निवडून आले. निवडणुकीआधी काँग्रेसकडून जवळपास 130 जागा मिळतील, असा केला जात होता. पण तो फोल ठरला असून आता नेत्यांकडून ईव्हीएमवर खापर फोडण्यास सुरूवात झाली आहे. त्याला कारणही तसे आहे. टपाली मतदानात काँग्रेसला भाजपपेक्षा 71 हजारांहून अधिक मतदान झाले आहे.

काँग्रेसला (Congress) मागील निवडणुकीच्या तुलनेत 18 हजारांहून अधिक टपाली मते मिळाली आहे. टपाली मतदानात (Postal Ballot) जवळपास 80 टक्के मतदान हे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे असू शकते. तर उर्वरित 20 टक्के मतदान 80 वर्षांपुढील ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, इतर अत्यावश्यक सेवांमधील अशी शकतात. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये भाजप सरकारविरोधात नाराजी असल्याने काँग्रेसला भरभरून मतदान झाले असावे, असाही तर्क काढला जात आहे.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांनी ट्विट करत हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यांनी सर्व मतदारसंघात काँग्रेस व भाजपला झालेल्या टपाली मतदानाचे आकडे दिले आहे. त्यानुसार 199 जागांवर काँग्रेसला टपाली मतदानात आघाडी मिळाली आहे. एकूण 3 लाख 490 हजार टपाली मतदानात काँग्रेसला जवळपास 1 लाख 93 हजार आणि भाजपला 1 लाख 22 हजार मते मिळाली आहेत. दोन्ही पक्षांमध्ये 71 हजार मतांचा फरक आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसला जवळपास 40 टक्के मतदान झाले आह. मागील निवडणुकीच्या तुलनेत यावेळी केवळ 0.50 टक्क्यांनी मते घटली आहेत. राजस्थान व छत्तीसगडमध्येही काँग्रेसचा स्ट्राईक रेट चांगला राहिला आहे. पण मतदान चांगले झाले असले तरी अपेक्षित जागा मिळविण्यात पक्षाला यश आले नाही. आता नेत्यांनी टपाली मतदानाचे आकडे पुढे करत ईव्हीएमला दोष देण्यास सुरूवात केली आहे.

यावरून दिग्विजय सिंह यांनी म्हटले आहे की, 199 जागांवर काँग्रेसला आघाडी आहे. जनता तीच असताना मतदानाचा पॅटर्न कसा बदलला? या जागांसाठी ईव्हीएमद्वारे झालेल्या मतदानात आम्हाला मतदारांचा विश्वास मिळाला नाही. जेव्हा यंत्र जिंकते तेव्हा लोक हारतात, असे म्हटले जाते. चीप असलेली कोणतीही मशिन हॅक केली जाऊ शकते. मी 2003 पासून ईव्हीएमचा विरोध करत आहे. आपण भारतीय लोकशाहीला व्यावसायिक हॅकर्सला नियंत्रित करण्याची परवानगी देणार का? याचा विचार सर्व राजकीय पक्षांना करावा लागेल.

(Edited By - Rajanand More)