दिल्लीतील महिला सन्मान योजनेचा वाद थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. एलजी सचिवालयाने आपने महिला सन्मान योजनेंतर्गत 2100 रुपयांची घोषणा केल्याप्रकरणी विभागीय आयुक्तांना चौकशी करण्यास सांगितले आहे. एलजी सचिवालयाने दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना सूचना दिल्या आहेत. लाभ देण्याच्या नावाखाली डेटाच्या गोपनीयतेचा भंग करणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यास सचिवालयाने पोलिस आयुक्तांना सांगितले आहे.
दिल्ली सचिवालयाच्या उपराज्यपालांनी दिल्लीचे मुख्य सचिव आणि पोलिस आयुक्तांना तीन स्वतंत्र नोट्स पाठवल्या आहेत. काँग्रेस नेते संदीप दीक्षित यांनी एलजी विनय कुमार सक्सेना यांची भेट घेऊन दिल्ली मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजनेअंतर्गत जारी केलेल्या नोंदणीची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर दिल्लीचे एलजी विनय कुमार सक्सेना यांनी मुख्य सचिवांना महिला सन्मान योजनेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
एलजी सचिवालयाच्या आरोपांवर आम आदमी पार्टीकडून (AAP) उत्तर आले आहे. भाजपला दिल्लीतील महिला सन्मान योजना बंद करायची आहे, असे पक्षाने म्हटले आहे. हा आदेश एलजी कार्यालयातून नाही तर अमित शहा यांच्या कार्यालयातून आला आहे. भाजप महिलांचा आदर करत नाही, असा आरोप 'आप'ने केला आहे. दिल्ली निवडणुकीत भाजपने पराभव स्वीकारला आहे. महिला सन्मान योजनेला दिल्लीतील महिलांचा पूर्ण पाठिंबा मिळत असल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे.
'संजीवनी योजने'बाबत, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाने म्हटले आहे की, या योजनेत 60 वर्षांवरील रहिवाशांना दिल्लीतील (Delhi) सर्व रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचार देण्याचा दावा केला जातो, परंतु अशी कोणतीही योजना अस्तित्वात नाही. विभागाला माहिती आहे की अवैध व्यक्तींनी नोंदणी मोहीम सुरू केली आहे, ज्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांकडून आधार आणि बँक खात्याच्या माहितीसह वैयक्तिक तपशील मागवले जात आहेत आणि बनावट आरोग्य योजना कार्ड वितरित केले जात आहेत. या अनधिकृत योजनेंतर्गत मोफत उपचारांच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवू नका आणि माहिती शेअर करू नका, असा सल्ला दिल्ली आरोग्य विभागाने जनतेला दिला आहे.
महिला आणि बाल विकास विभागाने (WCD) सार्वजनिक नोटीस जारी करून लोकांना 'मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजने'शी संबंधित उपक्रमांबद्दल चेतावणी दिली आहे. दिल्ली सरकारने अशी कोणतीही योजना अधिसूचित केलेली नाही, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे. योजनेंतर्गत पैसे वाटपाचे दावे निराधार आहेत. दिल्लीतील लोकांना या योजनेचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा राजकीय पक्षाला माहिती देऊ नका, कारण यामुळे सायबर गुन्हे किंवा बँकिंग फसवणूक होऊ शकते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.