Indian Judiciary News : भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात आज एक सुवर्णक्षण नोंदवला गेला आहे. 'न्याय मिळण्यास विलंब होणे म्हणजे न्याय नाकारणे' हे ब्रीदवाक्य प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत यांनी एक अत्यंत क्रांतिकारी आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
आता सर्वसामान्य नागरिकांना न्यायासाठी केवळ न्यायालयाच्या कार्यालयीन वेळेची वाट पाहावी लागणार नाही, तर तातडीच्या परिस्थितीत मध्यरात्रीही न्यायालयाचे दरवाजे उघडे राहणार आहेत. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. कायदेशीर आपत्कालीन परिस्थितीत कोणालाही आता वेळेच्या बंधनामुळे न्यायापासून वंचित राहावे लागणार नाही.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी स्पष्ट केले की, अनेकदा नागरिकांना अचानक कायदेशीर संकटाचा सामना करावा लागतो. विशेषतः तपास यंत्रणांकडून विचित्र वेळेत होणारी अटक किंवा मानवी हक्कांचे उल्लंघन होण्याच्या भीतीपोटी नागरिकांमध्ये अस्वस्थता असते. अशा आपत्कालीन परिस्थितीत, कोणाचेही मूलभूत हक्क हिरावले जाऊ नयेत, यासाठी सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांमध्ये मध्यरात्रीही सुनावणीची मागणी करता येईल. "न्यायालये ही खऱ्या अर्थाने 'लोकांची न्यायालये' व्हावीत, हाच आमचा मुख्य उद्देश आहे," असे ते यावेळी म्हणाले.
केवळ तातडीच्या सुनावण्याच नव्हे, तर वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या महत्त्वाच्या घटनात्मक प्रश्नांचा निपटारा करण्यासाठीही सरन्यायाधीशांनी विशेष पावले उचलली आहेत. यासाठी अधिकाधिक घटनापीठे (Constitutional Benches) स्थापन करण्यात येणार आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने बिहारपासून सुरू होऊन देशभरात चर्चेत असलेल्या निवडणूक याद्यांच्या विशेष पुनरिक्षणाशी संबंधित प्रकरणांचा प्राधान्याने समावेश असेल. यामुळे राजकीय आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाच्या असलेल्या खटल्यांना गती मिळणार आहे.
न्यायप्रक्रिया अधिक शिस्तबद्ध आणि वेगवान करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन 'मानक कार्यपद्धती' (Standard Operating Procedure) जारी केली आहे. या नवीन नियमांनुसार:
वेळेचे नियोजन: वकिलांना त्यांचा मौखिक युक्तिवाद आणि लेखी निवेदनासाठी ठरावीक वेळमर्यादा पाळावी लागेल.
ऑनलाइन माहिती: सुनावणीच्या किमान एक दिवस आधी वकिलांना त्यांचा संभाव्य वेळ 'अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड'च्या पोर्टलवर ऑनलाइन कळवावा लागेल.
लेखी निवेदन: सुनावणीच्या तीन दिवस आधी दुसऱ्या पक्षाला प्रत देऊन, केवळ पाच पानांचे संक्षिप्त लेखी निवेदन सादर करणे बंधनकारक असेल.
न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास दृढ होणार
या नवीन प्रणालीमुळे न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ वाचणार असून खटल्यांचा निकाल लवकर लागण्यास मदत होईल. वकिलांनी वेळेच्या मर्यादेचे काटेकोर पालन करावे, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत. मध्यरात्रीच्या सुनावणीचा निर्णय आणि कामकाजातील ही पारदर्शकता यामुळे सर्वसामान्य जनतेचा न्यायदेवतेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल, अशी भावना कायदेतज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. भारताच्या न्यायदानाच्या पद्धतीत हा बदल एक मैलाचा दगड ठरणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.