New Delhi News: सोशल मीडियावर जन्माला आलेल्या एका डिजिटल पार्टीनं विरोधी पक्षांना जे जमलं नाही, ते अवघ्या सव्वा दोन महिन्यांतच करुन दाखवलं. कॉक्रोच जनता पार्टीनं आपल्या दिल्लीतील आंदोलनाद्वारे केंद्र सरकारला झुकवलंच शिवाय केंद्रीय मंत्र्याचा राजीनामाही घेतला. या सीजेपीच्या आंदोलनाचा मोदी सरकारनं मोठा धसका घेतल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळेच ई 20 विरोधातलं आंदोलन पेटण्याआधीच सरकारकडून तातडीनं पावलं उचलण्यात आली.
नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर देशात आता इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल धोरणाचा मुद्दा तापला आहे. या सरकारच्या धोरणाविरोधात नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. ई20 पेट्रोलच्या धोरणाविरोधात 'टीम भारत' या संघटनेने येत्या 31 जुलै रोजी नवी दिल्लीतील संसद मार्गावर गाडी मार्च काढण्याची घोषणा केली होती. यामुळे पुन्हा एकदा सरकारच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता होती.
टीम भारतच्या या मोर्चामुळे विरोधकांना सरकारला घेरण्याची पुन्हा एक नवी संधी चालून आली होती. मात्र, मोदी सरकारनं ई 20 च्या या गाडी मोर्चामुळे राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता ओळखून मोठी राजकीय पावले उचलली आहेत. हे आंदोलन पेटण्याआधीच केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हे अ‍ॅक्शन मोडवर आले आहेत.
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी बुधवारी (ता.29) आंदोलकांच्या प्रतिनिधींशी बैठकीत संवाद साधला. सुरुवातीला ही उच्चस्तरीय बैठक पेट्रोलियम मंत्रालयासह कृषी व उद्योग मंत्रालयाचेही काही वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. ही बैठक टीम भारत या संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत जवळपास चार तास सुरू होती. याच बैठकीत मंत्री हरदीप सिंग पुरी हेही सहभागी झाले.
ही बैठक ज्यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडली ते तहसीन पूनावाला यांनी "सरकारने आंदोलन सुरू होण्याआधीच चर्चेचा हात पुढे केला, ही सकारात्मक बाब असल्याचं म्हटलं. मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी आमचं म्हणणं ऐकून घेतलं. तसेच त्यांनी संसद मार्गावर काढण्यात येणारा 31 जुलै रोजीचा गाडी मोर्चा स्थगित करण्याचीही विनंती केल्याचं सांगितलं.
दिल्ली पोलिसांकडूनही टीम भारतला मोर्चा न काढण्याचं आवाहन करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. यानंतर आम्ही आमच्या टीमशी चर्चा करून मोर्चाबाबतचा अंतिम निर्णय घेणार असल्याचंही पुरी यांनी म्हटलं.
इराण-अमेरिका-इस्त्रायल देशांमधील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे इंधन तुटवड्याचा मोठा फटका भारतासह सर्वच प्रमुख देशांना बसला होता. याच पार्श्वभूमीवर अखेर केंद्रातील मोदी सरकारनं देशात इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल अंतर्गत 20 टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल विक्रीचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा दुचाकी,चारचाकींना मोठा फटका बसत असल्याचा आरोप केला जात आहे. जी वाहनं एप्रिल 2023 पूर्वी तयार करण्यात आलेल्या वाहनांच्या इंजिनसाठी हे इंधन योग्य नसल्याचा दावा केला जात आहे. तसेच इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे वाहनांचं इंजिन खराब होण्याचा धोका निर्माण होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. तसेच वाहनांचं मायलेजमध्येही घट होत असून खर्च वाढल्याचाही वाहनचालकांकडून सांगण्यात येत आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.