MGNREGA repeal bill : केंद्र सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी अधिनियम (MGNREGA) म्हणजेच ‘मनरेगा’ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याऐवजी सरकारने ग्रामीण भागातील रोजगारासाठी नवा कायदा आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून विकसित भारत २०४७ चा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी पावले टाकली जाणार असल्याचे समजते.
नव्या कायद्यासाठी संसदेच्या चालू अधिवेशनातच एक विधेयक सादर केले जाऊ शकते. या विधेयकाच्या प्रति लोकसभेच्या खासदारांना वाटल्या जात आहेत. त्यानुसार या नव्या कायद्याचे नाव ‘विकसित भारत-रोजगार हमी आणि आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक 2025’ असे आहे.
ग्रामीण भागाच्या विकासाचा एक मजबूत आराखडा तयार करण्याच्या उद्देशाने हा कायदा आणला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. या कायद्यानुसार ग्रामीण भागातील कुटुंबांना प्रत्येक आर्थिक वर्षात १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी मिळू शकेल. सध्याच्या मनरेगा कायद्यामध्ये सरकारकडून १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी दिली जाते.
मोदी सरकारने विकसित भारत 2047 चे लक्ष्य ठेवले आहे. त्याअनुषंगाने विविध निर्णय घेतले जात आहे. रोजगार हमीचा हा नवा कायदाही त्यासाठी आणण्यात येणार आहे. ग्रामीण भारताचे सशक्तीकरण आणि विकासाला प्राधान्य दिले जाणार आहे. सरकारचे हे एक महत्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असून याच अधिवेशन हे विधेयक सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून सध्याचा मनरेगा कायदा रद्द केला जाईल. दरम्यान, या कायद्याच्या नावावरून विरोधकांकडून विरोध केला जाऊ शकतो. मनरेगा कायद्याला महात्मा गांधी यांचे नाव आहे. नव्या कायद्यात हे नाव नसेल. त्यामुळे त्यावरून संसदेत गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.