राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत दरवेळी 'फ्री पास' मिळणार नाही! सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारला सुनावलं

नवी दिल्ली : पेगॅसस हेरगिरी (Pegasus Row) प्रकरणाची तज्ज्ञ समितीमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) घेतला आहे. त्यामुळे मोदी सरकारला बुधवारी मोठा झटका बसला. हा निर्णय घेताना न्यायालयानं केंद्र सरकारला फैलावर घेतलं. सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करत न्यायालयानं राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करून राष्ट्रीय सुरक्षेचा बागुलबुवा दाखवून दरवेळी फ्री पास (Free Pass) मिळू शकत नाही, अशा शब्दांत सुनावलं.

पेगॅसस हेरगिरीचे प्रकरण समोर आल्यानंतर यातील काही जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाची चौकशी स्वतंत्रपणे करण्याची मागणी या याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी आपला निकाल सुनावला. न्यायालयाने आपल्या निकालमध्ये तीन सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अनेक महत्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत. न्यायालय म्हणाले, देशातील प्रत्येक नागरीकाला त्याच्या खासगीपणाच्या अधिकाराच्या उल्लंघनापासून वाचवणे आवश्यक आहे. पेगॅसस हेरगिरीचा आरोप मोटा आहे. न्यायालयाने यातील तथ्य बाहेर आणायला हवे. केंद्राला यावर आपली भूमिका अगदी स्पष्ट करायला हवी होती. न्यायालयाला मुकदर्शक बनवण्याचा प्रयत्न करायला नको होता, अशी नाराजी न्यायालयाने व्यक्त केली.

या प्रकरणात विदेश एजन्सीचा सहभाग असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे याची चौकशी व्हायला हवी. राष्ट्रीय सुरक्षेवरून सरकारला सतत फ्री पास मिळू शकत नाही. केंद्र सरकारला अनेकदा संधी देऊनही प्रतिज्ञापत्रात स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीच्या याचिका दाखल करून घेण्याशिवाय पर्याय नाही. केंद्राने योग्य स्पष्टीकरण दिलं असता तर आणच्यावरील बोझा कमी झाला असता, अशा शब्दांत न्यायालयाने केंद्राला फटकारले आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. व्ही. रविंद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करेल. अलोक जोशी आणि संदीप ओबेरॉय हे दोघे या समितीमध्ये असतील. तसेच आयटी तज्ज्ञांचाही या समितीत समावेश आहे. न्यायालयाने या समितीला पेगॅसस प्रकरणाबाबत करण्यात आलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून पुढील आठ आठवड्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. ही समिती या प्रकरणातील सत्य बाहेर आणेल, असं न्यायालयाने म्हटले आहे.