Income Tax News : सावध राहा! फेसबुक, इन्टाग्रामवरील माहितीवर असे 'प्राप्तिकर'चा वॉच ; सरकारचा असा आहे नवा प्लॅन...

New Delhi News : प्राप्तिकराबाबत मोदी सरकारकडून संबंधित विभागाला नव्याने अनेक अधिकार देण्यात आले आहेत. नवीन प्राप्तिकर विधेयकामध्ये तशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे हे विधेयकावरून चर्चा झडू लागल्या आहेत. या विधेयकातील तरतुदींनुसार प्राप्तिकर विभागाला चौकशीअंतर्गत कुणाच्याही फेसबुक, इन्ट्राग्रामची झाडाझडती घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

प्राप्तिकर विभागाकडून करदात्यांच्या सोशल मीडिया खात्यांमधील माहिती घेण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. हा विभाग तुमचे फेसबुक, इन्ट्राग्राम खाते तपासत आहे, याची मागमूसही तुम्हाला लागणार नाही. तसे कायदेशीर अधिकार विभागाला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे तुमची सोशल मीडियातील एक चूक महागात पडू शकते.

नव्या विधेयकानुसार करदात्यांची सोशल मीडियातील सर्व व्यक्तिगत माहिती प्राप्तिकर विभागाला सहजपणे उपलब्ध होऊ शकते. सध्या देशात प्राप्तिकर कायदा 1961 लागू आहे. त्याअंतर्गत एखाद्या करदात्याची चौकशी सुरू असताना आयटी अधिकाऱ्यांना बँक खाती सील करण्याचे अधिकार आहेत.

चौकशीदरम्यान संबंधितांकडून अधिकारी लॅपटॉप, हार्ड ड्राईव्ह, किंवा खासगी ई-मेलची माहिती मागितली जाऊ शकते. पण त्यासाठी त्यांना कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागते. पण सुधारित कायद्याद्वारे अधिकाऱ्यांना थेट करदात्यांच्या डिजिटल स्पेसपर्यंतही पोहचता येणार आहे. त्यांना संगणक, ईमेल आणि सोशल मीडियाची थेट तपासणी करण्याचा अधिकार मिळणार आहे.

नवीन कायदा पुढील वर्षीपासून लागू होण्याची शक्यता आहे. या कायद्यानुसार जर एखाद्याने चौकशीमध्ये सहकार्य केले नाही, ई मेल, सोशल मीडियाची माहिती, पासवर्ड दिला नाही तर ही प्रक्रिया बायपास केली जाईल. अधिकारी सेफ्टी सेटिंग्जमध्ये बदल करून संगणकातील फायली उघडू शकतो. सोशल मीडियाची खाती तपासू शकतात.

सर्वांसाठी लागू नाही

नवीन कायद्यानुसार चौकशी अधिकाऱ्यांनाच हा अधिकार असणार आहे. तसेच सर्व करदात्यांसाठी हा नियम लागू नसेल. कर चोरी किंवा अघोषित संपत्तीचा संशय असलेल्या प्रकरणांमध्येच अधिकारी या अधिकाराचा वापर करू शकतात. त्यामुळे त्यांना इतर कोणत्याही करदात्यांच्या वैयक्तिक माहितीची त्यांच्या संमतीशिवाय पडताळणी करता येणार नाही.