भीमा कोरेगाव हिंसाचार: सुधा भारद्वाजांच्या जामीनाला आव्हान

नवी दिल्ली : भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी (Bheema Koregaon Voilence case) वकील सुधा भारद्वाज (Sudha Bhardwaj) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay Hingh Court) जामीन मंजूर केला. परंतु त्याच्या जामिनाच्या अटींवर निर्णय न झाल्याने त्यांची अद्याप सुटका होणार नाही. मात्र आता या जामीनाविरोधात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (NIA) सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. एनआयएने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 1 डिसेंबरच्या आदेशाला आव्हान दिले. तसेच, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.

2018 च्या भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात, सुधा भारद्वाज व्यतिरिक्त, वरवरा राव, सोमा सेन, सुधीर ढवळे, रोना विल्सन, अधिवक्ता सुरेंद्र गडलिंग, महेश राऊत, व्हर्नन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा यांच्या वतीने जामीन याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्य आठ आरोपी सुधीर डवले, डॉ. पी वरावरा राव, रोना विल्सन, अधिवक्ता सुरेंद्र गडलिंग, प्रोफेसर शोमा सेन, महेश राऊत, व्हर्नन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा यांचे जामीन अर्ज फेटाळले होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाने सुधा भारद्वाज यांना 2018 च्या भीमा कोरेगाव-एल्गार परिषद जाती हिंसाचार प्रकरणात डिफॉल्ट जामीन मंजूर केला होता. मात्र सुधा भारद्वाज यांना जामीन अटी निश्चित करण्यासाठी ८ डिसेंबर रोजी एनआयएच्या विशेष न्यायालयात हजर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. खंडपीठाने भारद्वाज यांच्या जामीन अर्जावर ४ ऑगस्ट रोजी आणि अन्य आठ जणांच्या फौजदारी अर्जावर १ सप्टेंबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता.

UAPA अंतर्गत अटकेची मुदत वाढवण्यास पुणे न्यायालय सक्षम नसल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद केले. ते विशेष एनआयए न्यायालय म्हणून अधिसूचित करण्यात आले नव्हते. सुधा भारद्वाज यांना ऑगस्ट 2018 मध्ये अटक करण्यात आली होती. 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यातील शनिवारवाड्यावर आयोजित एल्गार परिषदेतील कथित भाषणांशी संबंधित आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एल्गार परिषदेतील भाषणांमुळे दुसऱ्या दिवशी पुणे शहरानजीकच्या कोरेगाव-भीमा युद्ध स्मारकावर हिंसाचार झाला. नंतर हे प्रकरण स्थानिक पोलिसांकडून एनआयएकडे हस्तांतरित करण्यात आले आणि या प्रकरणात अनेक शिक्षणतज्ज्ञ आणि कार्यकर्त्यांवर आरोप करण्यात आला होता.