नरके म्हणाले, ''ओबीसी थँक्सलेस केस ; आरक्षण रद्द करण्यासाठी कोण एवढा खर्च करतेय?

पुणे : स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्या, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation)कुणामुळे गेले याबाबत सत्ताधारी व विरोधकांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले आहेत. अनेकांनी ओबीसी आरक्षण का गेले याबाबत मतप्रदर्शन केले आहे. ज्येष्ठ विचारविचारवंत प्रा. हरी नरके (Hari Narke)यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा ओबीसींचे पंचायत राज्यातील आरक्षण रद्द करणारा निकालानंतर त्यावर हरी नरके यांनी का लिहिले नाही, याबाबत त्यांना विचारणा करण्यात येत आहेत. याबाबत हरी नरके यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. समाजमाध्यमावर त्यानी याबाबत सविस्तर लिहिलं आहे.

''राजकीय आरक्षणाचे सर्व ओबीसी लाभार्थी वर्ष झाले तरी थंडच आहेत. कळून सवरून सुमडीत आहेत. त्यांच्या तोंडचा घास जात असूनही ते कसे काय शांत राहू शकतात? जे संघर्ष न करता मिळाले (आयते किंवा फुकटात मिळाले) म्हणून त्याच्या जाण्याचेही दुःख नसावे काय? असे नरके यांनी म्हटलं आहे.

वकील गब्बर होतात. दोन्ही बाजूचे राजकारणी फुकटात प्रकाशझोतात येतात. प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडियातील मित्र मैत्रिणींना टी.आर. पी. मिळतो. रोजगार मिळतो. ओबीसी लाभार्थी (खरे व नकली /बोगस जातप्रमाण पत्रवाले दोन्ही काहीही न करता राजकीय फायदे लुटत राहतात.)

राजकीय आरक्षणाचे सर्व ओबीसी लाभार्थी वर्ष झाले तरी थंडच आहेत. कळून सवरून सुमडीत आहेत. त्यांच्या तोंडचा घास जात असूनही ते कसे काय शांत राहू शकतात? जे संघर्ष न करता मिळाले (आयते किंवा फुकटात मिळाले) म्हणून त्याच्या जाण्याचेही दुःख नसावे काय? असा सवाल नरके यांनी उपस्थित केला आहे.

आपल्या फेसबूक पोस्टमध्ये हरी नरके म्हणतात..

गेल्या वर्षभरात डझनभर निकाल आले. याचिकाकर्ते, प्रतिवादी, वकील, न्यायमूर्ती तेच आहेत. निकालही पुन्हापुन्हा महाराष्ट्र सरकार (ओबीसी) विरोधी येताहेत. दोन्ही बाजूंनी ५३ मोठया वकिलांना यानिमित्ताने रोजगार मिळतोय. प्रत्येक सुनावणीला एकेक वकील रुपये ३ लाख ते २० लाख रुपये घेतात. दर सुनावणीला वकिलांना द्यायची फीच २५ ते ३० कोटी रुपये होते. गेल्या वर्षभरात अशा प्रकारे किमान ३०० कोटी रुपयांचा चुराडा झालाय. कुठून येतात हे पैसे? ओबीसी आरक्षण रद्द व्हावे म्हणून कोण एव्हढा खर्च करतेय?

तुम्ही तुमची रोजीरोटी सोडून अभ्यास करा, वकील, राजकीय नेते, कार्यकर्ते, माध्यमकर्मी, जनता यांना तो पुरवा. त्यांच्यासाठी हातातले काम सोडून भांडा. यांच्यावर त्यांच्यावर ताशेरे ओढा. परिणामी व्यक्तिगत शत्रुत्व ओढवून घ्या. तगडे दुष्मन अंगावर घ्या. तुम्हाला कामधंदा नाही म्हणून तुम्ही या लष्कराच्या भाकरी भाजताय असे सगळेच लोक समजतात. बाकीचे फटकून वागतात, बाजूचे नामानिराळे राहतात.

खाणं न पिणं ग्लास तोडल्याचे मात्र बारा आणे भरा. एकूण हा धंदाच साला खोटा! मराठी भाषा आणि ओबीसी या दोन्ही होपलेस/थँक्सलेस केसेस आहेत. व्यर्थ श्रम करा नी आजार ओढवून घ्या. ज्यांच्यासाठी हे सारे वर्षांनुवर्षं करायचे ते निव्वळ आप्पलपोटे नी कृतघ्न. राजकारणी तर स्वार्थी आहेतच पण कार्यकर्ते व जनताही काही वेगळी नाही. (पूर्वी दोघांचौघांचा तरी अपवाद असायचा. आजकाल तोही नसतो.)

वर लाभार्थी लोक निर्लज्जपणे विचारायला मोकळे की तुम्ही यावर का लिहिले नाही? तुम्ही गप्प का? याचा अर्थ त्यांनी तुम्हाला यावर काम करणारे बिनपगारी नोकर मानलेले आहे. तुम्ही एकट्याने राबा, त्यांना आयत्या पिठावर रेघोट्या ओढायची चटक लागलीय. फुकटात सारे हवंय.

यापुढे आरक्षणाचे लाभार्थी, वकील आणि मिडियावाले बघून घेतील. तो त्यांच्या रोजगाराचा विषय आहे. गेल्या ४० वर्षांच्या सार्वजनिक आयुष्यातून एकच शिकलो आपण यात पडू नये हेच उत्तम! दुसऱ्या करण्याजोगी शंभर गोष्टी आहेत. यांच्यासाठी तुम्ही स्वतःची मान जरी कापून दिली तरी हे लोक म्हणतील, मानेचे ओझे पेलवत नव्हते म्हणून कापली असेल!