Women Representation Bill: राजकीय पक्षांच्या संघटनांमध्येही महिलांना आरक्षण असायला हवे आणि पक्षांतर्गत लोकशाहीच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला देण्यात यावेत, अशी सूचना तज्ज्ञांच्या एका गटाने निवडणूक विधेयकांची छाननी करणाऱ्या संसदीय समितीकडे केली आहे.
‘विविध थिंक टँक’शी संबंधित असलेले माजी भाजप खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांच्यासह तज्ज्ञ मंडळी समितीसमोर हजर झाली आणि 'एक देश, एक निवडणूक' या संकल्पनेला आपला पूर्ण पाठिंबा दर्शविला.
एकावेळी निवडणुका (Election) घेणे ही सर्व सुधारणांची जननी ठरेल, असा युक्तिवाद करून त्यांनी अनेक इतर लोकशाही सुधारणा तातडीनं गरजेच्या असल्याचे स्पष्ट केलं. भाजप खासदार पी. पी. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे आपल्या शिफारशी सादर केल्या.
सर्व राजकीय पक्षांना त्यांच्या पक्ष संघटनांमध्ये महिलांसाठी आरक्षणाचा (Reservation) कोटा देण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले. लोकसभा आणि विधानसभांमधील आरक्षणाचा महिलांनी संपूर्ण लाभ घेण्यासाठी हे आवश्यक उपायांपैकी एक असल्याचे समितीने म्हटले आहे.
विनय सहस्रबुद्धे यांच्याबरोबर इतर तज्ज्ञांमध्ये मिरांडा हाउसच्या गव्हर्निंग बॉडीचे अध्यक्ष जी. गोपाल रेड्डी, केंद्रीय हरियाणा विद्यापीठाच्या माजी प्र-कुलगुरू सुषमा यादव, राष्ट्रीय समाज विज्ञान परिषदेच्या सरचिटणीस शीला राय, राजनीतीशास्त्र तज्ज्ञ नानी गोपाल महंता यांचा समावेश होता.
आपल्या निवेदनात त्यांनी पुरुष राजकारण्यांना लिंग समानतेच्या संबंधित मुद्द्यांविषयी अधिक संवेदनशील बनविण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज असल्याचे सांगितले. तसेच सहकारी संस्था, गृहनिर्माण संस्था, विद्यापीठ सिनेट व व्यवस्थापन मंडळ यांसारख्या 'सर्व क्षेत्रांतील सर्व निवडून आलेल्या संस्थांमध्ये' किमान 30 टक्के महिलांसाठी कोटा बंधनकारक करण्याचा विचार राज्य सरकारांनी करावा, अशी मागणी केली.
निवडणूक प्रचार सुधारणा सुचवताना जाहीरनाम्याचे प्रकाशन अनिवार्य करण्याची आणि त्यानंतर कृती अहवाल सादर करण्याची शिफारस केली. प्रत्येक स्पर्धक उमेदवारानेदेखील स्वतंत्र जाहीरनामा आणि नंतरचा कृती अहवाल प्रसिद्ध करावा, असेही तज्ज्ञांच्या समितीने सुचवले आहे.
प्रचार खर्च कमी करण्यासाठी दूरदर्शन, तसेच खासगी टीव्ही चॅनलना प्रत्येक राज्यातील पक्ष नेत्यांची प्रचार भाषणे प्रसारित करणे अनिवार्य करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. सार्वजनिक मैदाने प्रचारासाठी पक्षांना लॉटरी पद्धतीने क्रमाने वाटप करण्यासाठी राखून ठेवण्याचे निर्देश प्रशासनाला द्यावेत, असेही शिफारशीत म्हटले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.