पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचा संपूर्ण देशाला होतोय असाही फायदा!

नवी दिल्ली : देशात सध्या महागाईचा भडका उडाला आहे. पेट्रोल (Petrol) आणि डिझेलच्या (Diesel) दरवाढीमुळे नागरिक संकटात सापडले आहेत. यामुळे मोदी सरकारने पेट्रोल, डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केले आहे. यानंतर पेट्रोल, डिझेलच्या दरात सुमारे दोन महिने बदल झालेला नाही. नवीन वर्षातही पेट्रोलियम कंपन्यानी दरवाढ न करता ग्राहकांना खूष करणे कायम ठेवले आहे. याला काही राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुका कारणीभूत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

मोदी सरकारने 4 नोव्हेंबरला पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात (Excise Duty) 5 रुपये आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात 10 रुपये कपात केली आहे. यानंतर दोन महिन्यांहून अधिक काळ पेट्रोलियम कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलची दरवाढ केलेली नाही. पेट्रोलचा दर दिल्लीत प्रतिलिटर 95.41 रुपये असून, डिझेलचा दर प्रतिलिटर 86.67 रुपये लिटर आहे. मुंबई पेट्रोलचा दर 109.98 रुपये आणि डिझेलचा दर 94.14 रुपये आहे.

उत्पादन शुल्क कमी केल्याने केंद्र सरकारला चालू आर्थिक वर्षात 1.4 लाख कोटी रुपयांच्या उत्पादन शुल्कावर पाणी सोडावे लागेल. देशात 3 लोकसभा आणि 30 विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुका मागील वर्षी झाल्या. यात अनेक ठिकाणी भाजपला फटका बसला. सर्वाधिक फटका हिमाचल प्रदेशमध्ये बसला होता. हिमाचलचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी जाहीरपणे याचे खापर महागाईवर फोडले होते. याचबरोबर पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे चारही उमेदवार पराभूत झाले होते. कर्नाटक आणि हरियानातील प्रतिष्ठेच्या लढतीततही भाजपला हार पत्करावी लागली होती.

चालू वर्षी 7 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. फेब्रुवारी-मार्चमध्ये गोवा, मणिपूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये हिमाचल प्रदेश तर डिसेंबरमध्ये गुजरातमध्ये निवडणूक होत आहे. यातील पंजाब वगळता इतर 6 राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीचा फटका भाजपला बसणार हे मागील वर्षी झालेल्या पोटनिवडणुकांतून समोर आले आहे. यामुळे केंद्र सरकारनंतर भाजप आणि विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांनीही पेट्रोल, डिझेलवरील करात कपात केली आहे.