PM Narendra Modi News : राहुल गांधींना काँग्रेसमधील युवा नेत्यांमुळे वाटतेय असुरक्षित; चहापानावेळी पंतप्रधान मोदींची गुगली

Parliament Session : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे सूप गुरूवारी वाजले. अधिवेशन सुरू झाल्यापासूनच सत्ताधारी विरूध्द विरोधक असाच संघर्ष पाहायला मिळाला. शेवटचा दिवसही त्यास अपवाद ठरला नाही. लोकसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोरही विरोधकांनी मतचोरीवरून जोरदार घोषणाबाजी केली. लोकसभेची कार्यवाही अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आले.

कामकाज स्थगित करण्यात आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभेतील सर्व सदस्यांसाठी चहापानाचे आयोजन केले होते. मात्र, विरोधी पक्षांनी चहापानावर बहिष्कार टाकला. चहापानाला विरोधी पक्षातील कुणीही पोहचले नाही. एनडीएतील नेते, खासदारांनी चहापानाला हजेरी लावली. यावेळी पंतप्रधान मोदींनी खासदारांना मार्गदर्शनही केले.

‘इंडिया टुडे’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, पंतप्रधान मोदींनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासह विरोधकांवर निशाणा साधला. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात अनेक महत्वपूर्ण विधेयक पारित झाल्याचे सांगत त्यांनी ऑनलाईन गेम्स विधेयक दुरागामी परिणाम करेल, असे म्हटले. याचा थेट परिणाम जनतेवर होणार आहे. विरोधकांना महत्वाच्या विधेयकांवरील चर्चेत सहभागी होता आले असते, पण त्यांनी केवळ अडथळे आणल्याचे मोदी म्हणाले.

विरोधी पक्षात आणि प्रामुख्याने काँग्रेसमध्ये अनेक प्रतिभावान युवा नेते आहे. कुटुंबाच्या (गांधी कुटुंबीय) भीतीमुळे त्यांना बोलण्याची संधी मिळत नाही. कदाचित या युवा नेत्यांमुळे राहुल गांधींना असुरक्षित वाटत असावे, असा निशाणा पंतप्रधान मोदींनी साधला. पंतप्रधान मोदींनी राहुल गांधी यांच्याविषयी असे विधान केल्याने आता तर्कवितर्क लढविले जाऊ लागले आहेत.

दरम्यान, लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान चर्चेसाठी 120 तास निश्चित करण्यात आले होते. पण लोकसभेचे कामकाज अनेकदा तहकूब करावे लागल्याने केवळ 37 तासच चर्चा होऊ शकली. बिहारमधील मतदारयाद्यांच्या पुनर्पडताळणीच्या मुद्द्यावर चर्चेची मागणी करत विरोधकांकडून दररोज संसदेत आंदोलन केले जात होते.

लोकसभेच्या कामकाजादरम्यान एकूण 14 महत्वाची विधेयके सादर करण्यात आली. त्यामध्ये पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्री सलग 30 दिवस तुरुंगात राहिल्यास 31 व्या दिवशी पदावरून हटविण्याच्या विधेयकाचाही समावेश आहे. या विधेयकालाही विरोधकांनी जोरदार विरोध केला. हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले आहे.