High Court Judge : न्यायाधीश पदासाठीच्या ‘सुप्रीम’ शिफारशीवरून रोहित पवार, काँग्रेसचा मोठा दावा; 'आरती साठे' नावावरून उठले वादळ

Background: Mumbai High Court Judge Selection Process : सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियमने नुकतीच मुंबई हायकोर्टातील न्यायाधीश पदासाठी तीन वकिलांच्या नावाची शिफारस केली आहे. त्यामध्ये वकील अजित भगवानराव कडेठाणकर, आरती अरूण साठे आणि सुशील मनोहर घोडेस्वार यांचा समावेश आहे. त्यापैकी एका नावावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी आक्षेप घेतला आहे. काँग्रेसनेही यावरून भाजपवर निशाणा साधला आहे.

रोहित पवार यांनी सोशल मीडियात याबाबत पोस्ट केली आहे. त्यामध्ये त्यांनी आरती साठे नावाच्या सोशल मीडियात अकाऊंटचा फोटो पोस्ट केला आहे. त्यामध्ये भाजपचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रदेश प्रवक्त्यांची जाहीर केलेली यादी दिसते. आरती साठे यांनी आपली भाजप महाराष्ट्र प्रवक्तेपदी नियुक्ती झाल्याचे पोस्टमध्ये लिहिले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने न्यायाधीश पदासाठी शिफारस केलेल्या आरती अरूण साठे याच व्यक्ती असल्याचा दावा काँग्रेससह रोहित पवारांनी पोस्टमधून केला आहे. रोहित पवार यांनी म्हटले आहे की, सार्वजनिक व्यासपीठावरून सत्ताधारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होणं म्हणजे लोकशाहीवर केलेला सर्वांत मोठा आघात आहे. याचा भारतीय न्याय व्यवस्थेच्या निःपक्षपणावर दूरगामी परिणाम होईल.

केवळ न्यायाधीश होण्याची पात्रता आहे म्हणून थेट राजकीय व्यक्तींना न्यायाधीश म्हणून नेमणं म्हणजे न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का? सत्तेवर कुणाचा अंकुश निर्माण होऊन सत्तेचं केंद्रीकरण होऊ नये तसेच check and balance राहावा यासाठी संविधानात seperation of power चं तत्व अवलंबलं आहे. राजकीय प्रवक्त्याची न्यायाधीशपदी नियुक्ती म्हणजे seperation of power च्या तत्वाला आणि पर्यायाने संविधानाला हरताळ फासण्याचा हा प्रयत्न नाही का?, असा सवाल रोहित पवारांनी केला आहे.

जेंव्हा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश पदावरील व्यक्ती राजकीय पार्श्वभूमी आणि सत्ताधारी पक्षातील पदाचा उपभोग घेतलेली असेल तेंव्हा न्यायदानाची प्रक्रिया राजकीय आकस बाळगून होणार नाही, याची खात्री कोण देणार? एका राजकीय व्यक्तीच्या नियुक्तीने पुर्ण न्यायदानाच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार नाही का?, असे प्रश्नही पवारांनी उपस्थित केले आहेत.

नियुक्त व्यक्तीच्या पात्रतेबाबत कुठलाही आक्षेप नाही, परंतु संबंधित व्यक्तीची नियुक्ती करताना ‘न्यायदान हे सामान्य नागरिकांसाठी कोणत्याही अभिनिवेशाशिवाय असते’ या सामान्य माणसांच्या भावनेलाच आघात बसत असल्याचे रोहित पवारांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे. परिणामी संबंधित राजकीय व्यक्तीची न्यायाधीश पदावरील नियुक्तीबाबत पुनर्विचार करावा. आदरणीय सरन्यायाधीश साहेबांनीही याबाबत मार्गदर्शन करायला हवं, अशी अपेक्षा रोहित पवारांनी व्यक्त केली आहे.

महाराष्ट्र काँग्रेसनेही सोशल मीडियात पोस्ट केली आहे. निर्लज्जपणाचा कळस, असे म्हणत काँग्रेसने चक्क भाजप प्रवक्त्यांची न्यायाधीशपदी निवड होत आहे, लोकशाहीची क्रूर थट्टा भाजपने उघड चालवली आहे, अशी टीका केली आहे. काँग्रेसनेही भाजप प्रवक्त्यांची जुनी यादी सोशल मीडियात पोस्ट केली आहे. दरम्यान, भाजपकडून याबाबत खुलासा करण्यात आला आहे. आरती साठे यांनी 6 जानेवारी 2024 रोजी भाजप प्रवक्तेपदाचा राजीनामा दिला होता. यासंदर्भातील पत्र भाजपचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे आणि मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांना दिलं होतं, असे भाजपने स्पष्ट केले आहे.